एका महिन्यात ६० कोटींच्या निविदा

शांतीलाल गायकवाड , औरंगाबाद
विधानसभेची आचारसंहिता आॅगस्ट महिन्यात लागणार या धास्तीने जिल्हा परिषदेच्या कारभाऱ्यांनी एका महिन्यात तब्बल ६० कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली, तर जुलै व आॅगस्ट महिन्यात मिळून ८८ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन उरकण्यात आले आहे.
राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातल्या आहेत. त्यापूर्वीच दि. २१ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची कारकीर्द संपणार आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या निधीचे नियोजन करण्यासाठी कारभाऱ्यांनी प्रचंड तत्परता दाखविली आहे. विशेषत: विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार अशी चर्चा आॅगस्ट महिन्याच्या प्रारंभीच सुरू झाल्याने पदाधिकाऱ्यांनी मंजूर नियत व्ययानुसार झटपट कामाचे नियोजन करून कामांवर प्रशासकीय मंजुरीची मोहोर उठविली. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच्या (सन २०१३-१४) मंजूर निधीपैकी २७ कोटी ९३ लाख ७७ हजार रुपये अखर्चीत होते. गेल्या वर्षी केवळ ५४ टक्के निधी खर्च झाला होता.
गेल्या तीन-चार महिन्यांत जि. प. कारभाऱ्यांनी जवळपास ११७ कोटी रुपये निधीचे नियोजन केले आहे. गेल्या वर्षीचा अखर्चीत २७ कोटी रुपये निधी खर्च केला आहे. आता फक्त समाजकल्याणचे १५ कोटी रुपयांचे नियोजन शिल्लक आहे. एवढेच नव्हे तर सिंचन विभागाने पुढील वर्षासाठी मोठे दायित्व वाढवून ठेवले आहे. दि. २१ सप्टेंबरनंतर सत्तेत येणाऱ्या नवीन कारभाऱ्यांना वर्षभर आराम करण्याची सोयच यानिमित्त विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी करून ठेवली आहे.
आॅगस्ट महिन्याच्या ३१ दिवसांत तब्बल ७० टक्के निधीचे नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्यापूर्वी मे, जून व जुलै या तीन महिन्यांत ३० टक्के निधीचे नियोजन झाले होते. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उत्तम चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आॅगस्ट महिन्यात विभागनिहाय कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता अशा :
समाजकल्याण (गतवर्षीचे अखर्चीत)- ६ कोटी