- योगेश पायघन
औरंगाबाद : कॅश मॅनेजमेंट प्रॉडक्ट (सीएमपी) या प्रणाली सुरू केल्यानंतर शिक्षकांचे पगार महिन्याच्या पहिल्या दिवशी होतील, असा दावा जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आला होता. मात्र, जुलै सरत आला तरी जून महिन्याचा पगार न मिळाल्याने शिक्षकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पगाराची तारीख चुकल्याने बँक, सोसायटी, विम्याचे हप्ते देण्यात होत असलेल्या विलंबाचा आर्थिक भुर्दंड शिक्षकांना बसत आहे. ( Teachers Waiting for salary every month in Aurangabad )
शैक्षणिक सत्र १५ जूनपासून सुरू झाले, तर १५ जुलैपासून प्रत्यक्ष वर्गही सुरू झाले. जिल्ह्यात सुमारे १२ हजार शिक्षक असून, कोरोनाचे संकट, वाढलेला वैद्यकीय खर्च, मुलांचे प्रवेश, शैक्षणिक शुल्क, नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या खरेदीचा काळ असतांना विविध बॅंकांचे हप्ते महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यात असतात. मात्र, चार आठवडे उलटूनही अद्याप जूनचा पगार झालेला नसल्याने उसनवारीची वेळ शिक्षकांवर आली आहे. शिक्षकांच्या पगारात दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही प्रशासनाकडून दिला गेला होता. मात्र, त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र वेतन अधीक्षकांचे कार्यालय असतांना वेतन का होत नाही, असा सवाल शिक्षक, शिक्षक संघटनांतून उपस्थित केला जात आहे.
वेतन अनुदान पडले कमीजिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा तसेच शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता वेतन करण्यासाठी आणखी सुमारे पाच कोटींच्या अनुदानाची आवश्यकता आहे. ही रक्कम कमी पडत असल्याने ट्रेझरीमधून अद्याप वेतन देयके पारित करण्यात आलेली नाहीत. शिक्षण संचालकांनी उर्वरित रक्कम पाठवल्याशिवाय ट्रेझरी पगार करणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
शिक्षकांची आर्थिक कोंडीअवेळी होणारे पगार शिक्षकांच्या परिवाराची आर्थिक कोंडी करत आहे. दरमहा होणाऱ्या वेतन दिरंगाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश हिवाळे यांनी केली, तर सीएमपी प्रणाली चांगली मात्र, वेळेवर बजेट मिळवण्यासाठी वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडून पाठपुरावा गरजेचा असल्याचे शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पवार यांनी म्हटले आहे.