छत्रपती संभाजीनगर : शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष करून पूर्ण होत असल्याचे प्रकरण समोर आल्यामुळे योजनेचे काम डेडलाइनमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता संपली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) आणि नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) या दाेन्ही संस्था सध्या एकमेकांवर टोलवाटोलवी करीत असून, पुढच्या आठवड्यात तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात नेमकी चूक कुणाची, यावर मंत्रालयात तातडीची बैठक होणार आहे. ‘लोकमत’ने चार दिवसांपासून छत्रपती संभाजीनगर ते पैठण रस्त्याच्या कामात शहर पाणीपुरवठा योजनेचा गळा कसा घोटला जात आहे, हे उजेडात आणले. याप्रकरणी आता मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
समन्वयाने काम मार्गी लावणे गरजेचेशहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) आणि नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना सोमवारी शहरातच बोलावले आहे. त्यांच्यासोबतच्या बैठकीत जलवाहिनीसंदर्भात काय स्थिती आहे, हे जाणून घेणार आहे. दोन्ही विभागांनी समन्वयांनी या योजनेचे काम मार्गी लावणे गरजेचे आहे. - संजय शिरसाट, मंत्री
बैठकीत सगळे समोर येईल...पुढच्या आठवड्यात मुंबईत या प्रकरणात बैठक घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. नेमकी चूक कुणाची हे बैठकीत समोर येईल. शिवाय यावर उपाय काय, याचा विचार करण्यात येईल. ‘लोकमत’मधील सगळे वृत्त मागवून घेतले आहे. मंगळवार किंवा बुधवारी या प्रकरणात बैठक होईल. खातेवाटप झालेले नसले तरी संबंधित सचिवांना बैठकीसाठी बोलावून निर्णय घेण्यात येईल.- अतुल सावे, मंत्री
दोषींवर कारवाईच करू...३० मीटरचा रस्ता आहे, त्यामध्ये २२ मीटर रोड व ८ मीटर जलवाहिनीसाठी जागा होती. त्यात दोन जलवाहिनी असतील. ६ जानेवारीपर्यंत एनएचएआय कोर्टात बाजू मांडणार आहे. तांत्रिक चुका करून जर योजनेला विलंब करण्याचा प्रयत्न एमजेपी व एनएचआयकडून होत असेल तर दोन्ही संस्थांमधील जे कुणी दोषी असतील, त्यांच्यावर कारवाई होईलच. पाणीपुरवठा विभागाच्या सचिवांकडे तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापर्यंत सगळे मुद्दे मांडण्यात येतील.- डॉ. भागवत कराड, खासदार
आधीच सात किमीचे काम वगळले...छत्रपती संभाजीनगर ते पैठण या ४५ किमी मार्गाच्या कामाला जानेवारी २०२३ मध्ये सुरुवात झाली. अजूनही त्या मार्गाचे काम पूर्ण झाले नसून ७ किमीचे काम नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाने वगळले आहे. यामुळे कंत्राटदार १८ कोटी रुपयांचे काम न करताच थांबले. जलवाहिनीच्या कामामुळेच ७ किमीचे काम डिस्कोप (कामाला वाव नसणे) या निकषाखाली रद्द करण्यात आले. ४९० कोटी रुपयांवरून फक्त २८९ कोटींमध्ये म्हणजे ४१.०२ टक्के कमी दरात हे काम सेठी आणि मेहरा या कंत्राटदार संस्थांकडे जेव्ही (जॉइंट व्हेंचरशिप) नुसार दिले होते.