बेकायदेशीर नियुक्त्यांमुळे अडकले शिक्षकांचे वेतन

बीड : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून ५६ कर्मचाऱ्यांना बेकायदा रुजू मान्यता दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश सीईओंनी दिले. मात्र, सर्वच कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्यांचे वेतन अडकले आहे.
जिल्ह्यात अंध, अपंग, मूकबधीर अशा ७५ संस्था आहेत. या संस्थांना शासनातर्फे अनुदान दिले जाते. २००४ नंतर खासगी संस्थांमध्ये कर्मचारी भरती करण्यास बंदी आणण्यात आली होती. समाजकल्याण आयुक्तांच्या पूर्व परवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देऊ नये असेही शासनादेश होते.
मात्र, जिल्ह्यात तब्बल ५६ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या २००४ नंतरच्या असल्याचे उघडकीस आले. शिवाय, आयुक्तांचे ना हकरत प्रमाणपत्रही नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या संशयाच्या घेऱ्यात आहेत. त्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश सीईओ ननावरे यांनी दिले. मात्र, संस्थांनी सरसकट कर्मचाऱ्यांची वेतनबिले समाजकल्याण विभागाकडे पाठवली. समाजकल्याण विभागाने ५६ कर्मचाऱ्यांची नावे वगळून नवीन बिले मागविली आहेत. या सर्व प्रक्रियेत दोन महिन्यांपासून जवळपास ५०० कर्मचारी वेतनाविना आहेत. अनेकांवर उधारी-उसनवारी करण्याची वेळ आली आहे. (प्रतिनिधी)