कर भरणे हे सामाजिकदायित्व
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 5, 2017 18:59 IST2017-08-05T18:51:33+5:302017-08-05T18:59:00+5:30
कर भरणे प्रत्येक नागरिकाचे सामाजिकदायित्व आहे. याकरिता कर चुकविण्याची मानकिता बदलून नागरिकांनी स्वत:हून कर भरावा, असे आवाहन आयकर विभागाचे प्रधान आयकर आयुक्त शिवदयाल श्रीवास्तव यांनी केले.

कर भरणे हे सामाजिकदायित्व
ऑनलाईन लोकमत
औरंगाबाद : देशाची सुरक्षा,सुविधा, विकासकामे करायची असतील तर सरकारच्या तिजोरीत मोठ्याप्रमाणात महसूल जमा होणे आवश्यक आहे. यामुळे कर भरणे प्रत्येक नागरिकाचे सामाजिकदायित्व आहे. याकरिता कर चुकविण्याची मानकिता बदलून नागरिकांनी स्वत:हून कर भरावा, असे आवाहन आयकर विभागाचे प्रधान आयकर आयुक्त शिवदयाल श्रीवास्तव यांनी केले.
आयसीएआयची स्थानिक शाखा व डायरेक्ट टॅक्स कमिटीच्या वतीने आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उदघाटन शनिवारी सकाळी त्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळीस त्यांनी उपस्थित चार्टड अकाऊंटंटला समाजात करभरण्या विषयी जनजागृती करण्यासाठी आवाहन केले. सातारा परिसरातील आयसीएआय भवन आयोजित परिषदेत. डायरेक्ट टॅक्स कमिटीचे उपअध्यक्ष सीए एन.सी.हेगडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उद्घाटनानंतर श्रीवास्तव यांनी सांगितल की, मार्च ते सप्टेंबर २०१६ दरम्यान औरंगाबाद विभागात ५०० कोटींची अघोषित संपत्ती जाहीर झाली आहे, मागील आर्थिक वर्षात विभागाने ११०० कोटींचे करसंकलन के ले आहे. ३ लाख ५५ हजार करदाते असून, मागील वर्षात यात नवीन दीड लाख करदात्यांचा समावेश झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रारंभी, स्वागतपर भाषण सीए संघटनेचे अध्यक्ष अल्केश रावका व सीए उमेश शर्मा यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रणव राठी, गौरी पंडीत यांनी तर पंकज सोनी यांनी आभार मानले. या परिषदेच्या रविवारी शेवटचा दिवस असून यात अॅड. कपिल गोयल,सीए चंद्रशेखर चितळे, सीए एम.आर. हुंडीवाला, सीए चैतन्य के.के.,सीए जगदीश पंजाबी यांचे मार्गदर्शन करीत आहे.
आयसीडीएसची अंमलबजावणी त्रासदायक
सीए संघटनेच्या डायरेक्ट टॅक्स कमिटीचे उपअध्यक्ष एन.सी.हेगडे यांनी सांगितले की, इन्कम कॉप्युटेशन अॅण्ड डिस्कोलजर (आयसीडीएस) ची अंमलबजावणी करदात्यांसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरत आहे. मुळात सीए असोसिएशनचे कंपनी लॉ नुसार निकष असतानाही आयकर विभागाने आयकरनुसार उत्पन्न कसे काढावे यासाठी यात निकष घालून दिले आहे. यामुळे काम वाढले आहे. यामुळे आयसीडीएस वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. याचा आयकर विभागाच्या महसूलात जास्त वाढ होणार नाही. मात्र, यामुळे अनेक तांत्रिक अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र, करदात्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. करप्रणाली सुलभी करण्याचा उद्देश सफल होणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.