कर प्रणाली सुलभ व्हावी

जालना : येत्या १० जुलैरोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. अर्थसंकल्पात देशासोबतच जिल्ह्यातील उद्योगजगाताचे लक्ष लागून आहे.
आगामी अर्थसंकल्पात उद्योगवाढीसोबतच इतर क्षेत्रातही विकासात्मक निर्णय व्हावेत, करप्रणाली सुलभ व्हावी, शिक्षण व आरोग्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करावी, अशा अपेक्षा जिल्हावासियांना आहे. जालना जिल्ह्यातील स्टिल उद्योगाला बळ देण्यासोबतच मोसंबी सारख्या महत्वाच्या पिकासाठी केंद्र सरकारकडून प्रक्रिया उद्योगासाठी विशेष धोरण राबविण्याचे मतही अनेकांनी व्यक्त केले.
खाणी उद्योगांकडे द्याव्यात
केंद्रसरकाने या अर्थसंकल्पात स्टिल उद्योगासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या कोळशाच्या तसेच आयर्नच्या खाणी स्टिल उद्योगांकडे दिल्यास या स्टिल उद्योगाला मोठी चालना मिळू शकते. इतर मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करुन द्याव्यात. उत्पादन शुल्काबाबतही विचार होणे गरजेचे आहे.
दिनेश राठी,
संचालक (राजूर स्टिल)
विजेचा दर सरसकट ठेवा
अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. स्टिल उद्योगात आयात व निर्यातीवर चांगला निर्णय अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर देशातील सर्व राज्यांतील विजेच दर सरसकट असावेत. दर समान केल्यास स्टिल उद्योगासोबतच सर्वच उद्योगांना याचा फायदा होईल. इतर सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.
किशोर अग्रवाल
संचालक (रुपम स्टिल)
करात सुधारणा हवी
अर्थसंकल्पात कर प्रणाली सुटसुटीत करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याचा सर्वच उद्योगांना लाभ होईल. आज अस्तित्वात असलेली करप्रणाली किचकट आहे. प्रत्येक करासाठी बँकांमध्ये वेगवेगळे खाते उघडवे लागते. या प्रक्रियेत मोठा वेळ खर्ची होण्यासोबतच सुसूत्रता राहिलेली नाही. उद्योग विश्वासाठी भरीव अशी तरतूद व्हावी.
घनश्याम गोयल,
संचालक (कालिका स्टिल)
वैद्यकीय तरतूद हवी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे या अर्थसंकल्पाची सर्वच देशवासियांना मोठी अपेक्षा आहे. साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. या सरकारने शिक्षण व आरोग्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. इतर गोष्टींना प्राधान्य तर आहेच. नवीन पिढीसाठी शिक्षण व आरोग्यासाठी चांगली आर्थिक तरतूद करावी.
सुनील रायठठ्ठा
संचालक (विनोदराय इंजिनिअर्स)
गृहकर्ज स्वस्त व्हावे
अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहे. साधारणपणे व्हॅट तसेच इतर सेवाकरांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांना सुट देण्यात यावी. त्याचबरोबच सर्व सामान्य जनतेचा विचार करता गृहकर्जावरील व्याज दर कमी करावेत जेणे करुन सर्व सामान्यांना घर घेणे आवाक्यात येऊ शकते.
जितेंद्र अग्रवाल,
संचालक (वास्तू बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स)
कर मुक्त करावे
खाद्यतेल निर्मिती या उद्योगास करमुक्त करावे. निसर्गाच्या लहरीपणावर आधारलेला हा उद्योग आहे. कच्च्या मालाचा भरवसा नाही. उत्पादन किती निघेल, याची शाश्वती नाही. इतर उद्योगात अंदाज बांधता येतो. खाद्यतेल उत्पादनात काहीच अपेक्षा ठेवता येत नाही. उद्योगाला करमुक्त ठेवून सबसिडी देण्याची गरज आहे.
प्रवीण भानुशाली
संचालक (गायत्री सॉलव्हंट)
उद्योगांना उभारी द्यावी
लहान-मोठा उद्योग करून रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योजकांना करात सवलत देऊन उभारी देण्याची गरज आहे. सर्व बाबतीत अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी मराठवाड्यातील उद्योगांना सुवर्ण दिन आणण्यासाठी वेगळ्या निर्णयाची गरज आहे. मराठवाड्यात उद्योग चालविणे जिकिरीचे आहे.
रमेशभाई पटेल,
संचालक (आसाम टी कंपनी)
स्टिल उद्योगाला बळ हवे
राज्यात स्टिल उद्योगाला आव्हान देणाऱ्या जालना औद्योगिक वसाहतीच्या स्टिल उद्योगाला बळ देण्याची गरज आहे. वर्धाच्या धरतीवर करमुक्त धोरण अवलंबून सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्यात यावा. त्यामुळे उद्योग वाढीसोबतच रोजगाराच्या चांगल्या संधीही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील.
सतीश अग्रवाल
संचालक (पोलाद स्टिल)