कर बुडविणारे रडारवर !

बीड: करचुकवेगिरी करणाऱ्या नागरिकांची आता गय नाही. कारण पालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करचुकवेगिरी करणाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्तीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्याला मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरीची मोहोर लावली. त्यामुळे वेगवेगळे कर थकीत असलेले ९१७ नागरिक पालिकेच्या रडारवर आहेत. पालिका प्रशासनाची कठोर भूमिका व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने करबुडव्यांची झोप उडाली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून बीड पालिकेने शहरातील नागरिकांना नोटिसा देऊन विविध कर भरण्यासंबंधी सांगितले होते. मात्र, कोट्यवधी रूपयांची वसुली होत नसल्याने पालिका प्रशासन आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. ज्यांच्या संपत्तीची जप्ती करायची आहे त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या करांपोटी पालिकेची दीड कोटी बीड शहरात थकबाकी आहे. याच्या वसुलीसाठी आजवर पालिकेने वेगवेगळे फंडे वापरले. मात्र, याचा काहीच परिणाम होत नाही. शिवाय, कर वसुलीलाही गती मिळत नाही. यामुळे न. प. प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करबुडव्यांच्या संपत्तीचा लिलाव करण्यासंबंधी मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने मंजुरी दिली आहे. यामुळे वसुलीची मोहीम गतिमान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अर्ध्या तासातच दिली मंजुरी
बीड पालिकेने यापूर्वी ४७१ नागरिकांच्या संपत्तीच्या जप्तीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविले होते. याला मंजुरी मिळाली होती. यानंतर पुन्हा बुधवारी पालिकेने ४४६ जणांच्या संपत्तीच्या जप्तीचे प्रस्ताव पाठविले होते. या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केवळ अर्ध्या तासात मंजुरी दिली. आता मात्र जप्तीची जबाबदारी पालिकेवर अवलंबून आहे. (प्रतिनिधी)
बीड शहरातील नागरिकांकडे पालिकेचे कोट्यवधी रूपये कर स्वरूपाचे थकीत आहेत. याबाबत ‘लोकमत’ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेऊन पालिका प्रशासनाने कर बुडव्यांच्या मालमत्तेची जप्ती करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. प्रस्तावाला त्यांनी तातडीने मंजुरी दिली असल्याचे जिल्हा प्रशासन अधिकारी सतीश शिवणे यांनी सांगितले.