प्रशासनामुळेच करवसुली घटली

औरंगाबाद : नागरिक कर भरण्यास तयार आहेत; परंतु प्रशासन त्यांची अडचण समजून घेऊन त्यावर तोडगा काढत नाही. जे कर देतात, त्यांच्याच अडचणी वाढविण्यात प्रशासनाला रस आहे. कर आकारणीसाठी नव्या मालमत्ता शोधल्या जात नाहीत. त्यामुळे शहराची कर मागणी वाढत नाही, असा आरोपांचा भडिमार गुरुवारी झालेल्या मनपाच्या स्थायी समिती बैठकीत सदस्यांनी केला.
आर्थिक वर्ष संपण्यास फक्त दोन महिन्यांचा अवधी शिल्लक असताना महापालिकेची कर वसुली वाढावी, यावर नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी गरमागरम चर्चा घडवून आणली. कर वसुली व कर मागणी वाढीसाठी अनेक सूचना केल्या. तीन महिन्यांवर आलेल्या मनपाच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून ही वसुली सर्वसामान्य नागरिकांकडून सक्तीने करण्यापेक्षा व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना ‘लक्ष्य’ करा, असेही सांगितले.
सभापती विजय वाघचौरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीच्या बैठकीला प्रारंभ होताच, नगरसेवक सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी कर वसुलीच्या मुद्याला हात घातला. त्र्यंबक तुपे, प्रीती तोतला, मीर हिदायत अली आदींनी प्रशासनाला लक्ष्य करून नागरिक कर भरणा करण्यासाठी येत असताना प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ते कर भरण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप केला.
फक्त ३२ टक्के वसुली
कर वसुली अधिक प्रमाणात व्हावी यासाठी प्रशासनाने उचललेल्या पावलांची माहिती शिवाजी झनझन यांनी दिली. ते म्हणाले, १ लाखांवरील कर वसुली उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे, ५० हजार ते १ लाखांपर्यंतचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्याकडे, ५० हजार ते १० हजारांपर्यंत वॉर्ड अभियंते व १० हजारांखालील वसुली वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. याशिवाय चुकीची दिलेली कर मागणी बिले दुरुस्त करणे व नव्या मालमत्तांना कर आकारणीखाली आणण्याचे कामही सुरू आहे. गेल्या दहा महिन्यांत ३२ टक्के कर वसुली झाली असून, पुढील दोन महिन्यांत एकूण उद्दिष्टाच्या ६० ते ७० टक्के वसुली होईल.
मोठे कर थकबाकीदार
व्यापारी व व्यावसायिक प्रतिष्ठानांकडून कर वसुलीसाठी अधिक प्रयत्न केले जात आहेत, असे सांगून झनझन म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे ६ कोटी २९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.
फौजी ढाब्याकडून आतापर्यंत वर्षाला फक्त ४५०० रुपये कर आकारला जात होता. त्याची नव्याने आकारणी करून ३ लाख रुपये वसुली करण्यात आली.
विमानतळ, रेल्वे, फॉरेस्ट ही सरकारी कार्यालये कर देण्यास आतापर्यंत तयारच होत नव्हती; परंतु आता ते ५० टक्के कर देण्यास तयार झाले आहेत. ४
गुलमंडी वॉर्डात शहरातील सर्वाधिक व्यापारी असताना कर वसुली कमी कशी, असा प्रश्न नगरसेविका प्रीती तोतला यांनी उपस्थित केला आणि म्हणाल्या येथे वसुलीसाठी कर्मचारीच नाहीत, तर वसुली होणार कशी? या प्रभागात लवकर कर्मचारी उपलब्ध करून द्या. महापालिकेचे कर्तेकरविते नेतृत्व याच परिसरात राहते, त्यामुळे तर वसुली कमी नाही ना, अशी खुसफूस नंतर सदस्यांत सुरू झाली व त्यावरून सभागृहात हंशाही पिकला.