दुष्काळी मराठवाड्याला टाटांच्या धरणांचे पाणी

औरंगाबाद : दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात आता पश्चिम घाटातील टाटा कंपनीच्या धरणांमधील पाणी आणण्याविषयी मंथन सुरू झाले आहे. मराठवाडा विकास मंडळाच्या बैठकीत शनिवारी त्याविषयी सादरीकरण करण्यात आले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात टाटा कंपनीने पश्चिम घाटात सहा धरणे बांधली. त्यात दरवर्षी ४८ टीएमसी पाणी अडविण्यात येते. ही धरणे दुष्काळग्रस्त भागापेक्षा उंचीवर आहेत. त्यामुळे ते पाणी नैसर्गिक उताराने (ग्रॅव्हिटीने) मराठवाड्याला देणे शक्य आहे. तसेच हे पाणी मराठवाड्याच्या हक्काचे असून ते आतापर्यंत कोकणासाठी वापरले जात आहे, ही बाबही सादरीकरणात मांडण्यात आली. विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी मराठवाडा विकास मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला येथील जल अभ्यासक प्रफुल्ल कदम यांनी वरील विषयाच्या प्रस्तावाचे सादरीकरण केले. टाटा पॉवर कंपनीने स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांशी करार करून १९१७ ते १९२७ या दरम्यान उर्ध्व भिमा खोऱ्यात लोणावळा, वलवण, शिरवटा, सोमवडी, ठोकरवाडी आणि मुळशी ही सहा धरणे बांधली आहेत. या धरणांवर कंपनीचे ४४५ मेगावॅट क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प उभे आहेत. भिमा नदीच्या उपनद्यांचे पाणी या धरणांमध्ये वळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे हे पाणी भिमा नदीच्या तुटीच्या खोऱ्यातील आहे. ते मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाच्या हक्काचे आहे, असे कदम यांनी स्पष्ट केले. पुढे ते म्हणाले, टाटांची धरणे समुद्रसपाटीपासून ६२२ मीटर उंचीवर आहेत, तर सोलापूर शहराची समुद्रसपाटीपासूनची उंची ४७३ मीटर, परळी शहराची उंची ४६१ मीटर, परभणी शहराची उंची ३५७ मीटर इतकी आहे. त्यामुळे हे पाणी ग्रॅव्हिटीने बंद पाईपलाईनमधून मराठवाड्यात आणणे सहज शक्य आहे. सध्या या धरणांमधील पाण्यावर ४४५ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. ही वीज निर्मिती फार नाही. शासनाने कंपनीला तेवढा मोबदला द्यायचे ठरविले तरी तो जास्तीत जास्त वर्षाला ३ हजार कोटी रुपये होईल. सध्या दुष्काळी उपाययोजनांवर त्यापेक्षा कितीतरी अधिक खर्च होतो, तो खर्च मात्र पाणी आल्यामुळे वाचेल, ही बाबही त्यांनी मांडली. बैठकीला मंडळाचे सदस्य शंकरराव नागरे, कृष्णा लव्हेकर, मंडळाचे सदस्य डॉ. अशोक बेलखोडे, अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे आदींची उपस्थिती होती. प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविणार- दांगटसादरीकरणानंतर विभागीय आयुक्त दांगट यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी बाहेरून पाणी आणल्याशिवाय पर्याय नाही हे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यादृष्टीने याआधी वैतरणाचे पाणी जायकवाडीत आणण्याविषयी राज्यपालांसमोर सादरीकरण झाले होते. आता या प्रस्तावाचीही व्यवहार्यता तपासून नवीन प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविला जाईल. मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागात ज्या ठिकाणावरून पाणी आणणे शक्य आहे तेथून पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. पाणी मराठवाड्याच्या हक्काचे- कदमटाटा हायड्रोपॉवर प्रकल्पामध्ये पूर्ववाहिनी नद्या व पाण्याचे प्रवाह पूर्णपणे वळवून पश्चिम वाहिनी केले आहेत. त्यामुळे हे पाणी भिमा खोऱ्याचे हक्काचे पाणी आहे. ते उजनीत आले तर मराठवाड्यालाही त्यातून हक्काच्या पाण्याचा वाटा मिळू शकेल. समाजहिताचा विचार करून शासनाने या धरणांचे राष्ट्रीयीकरण अथा खुलेकरण करावे, असे प्रफुल्ल कदम म्हणाले. उपकेंद्रांच्या ठिकाणी आरोग्य शिबिरेदुष्काळामुळे मराठवाड्यात आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लोकांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टरांची संख्या फार कमी आहे. खाजगीत उपचार घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, अशा परिस्थितीत उपकेंद्रांच्या ठिकाणी आरोग्य शिबिरे घेऊन लोकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणी मंडळाचे सदस्य डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी केली.