कोरोनाचा वाढता धोका समोर ठेवून उपाय करा

औरंगाबाद: जिल्ह्यात कोविड संसर्ग आटोक्यात असला तरीही वाढत्या धोक्याची शक्यता लक्षात घेऊन सतर्कतेने सर्व उपाययोजना सुरू ठेवाव्यात, असे आदेश पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील विकास कामे, जि.प.,मनपाच्या विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त निखील गुप्ता, मनपा आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय, जि.प.सीईओ डॉ.मंगेश गोंदावले, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ.अनंत गव्हाणे आदींची उपस्थिती होती.

पालकमंत्री देसाई म्हणाले, कोरोनाची दुसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वांनी खबरदारी बाळगावी. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील रूग्णसंख्या कमी होत असली तरीही सर्व उपचार सुविधा पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवाव्यात. तसेच कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी प्रशासनाने सज्ज रहावे. कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी एमआयडीसीचे प्राधान्याने जमीन देण्याचे धोरण आहे. त्याचा लाभ ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या योजनेंतर्गत घ्यावा. असे आवाहन देसाई यांनी केले.

जिल्ह्यातील कोविड नियंत्रण लसीकरणासाठी प्रथम टप्प्यात आरोग्य यंत्रणेतील शासकीय तसेच खासगी दोन्ही क्षेत्रातील डॉक्टर ते वॉर्डबॉय पर्यंतच्या सर्व जणांची नोंदणी लसीकरणासाठी करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी दिली.

ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्याचा टक्का ५३.५०

औरंगाबाद : जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत गावातील प्रत्येक घरात प्रती व्यक्ती प्रतिदिन ५५ लिटर पाणी उपलब्ध होण्यासाठी नळजोडणीचे ५३.५० उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे जि.प.सीईओ डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सांगितले. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातील मंजूर १३ योजनांपैकी ८ योजनेतील पाणीपुरवठा सुरु आहे. ४ योजना प्रगतीपथावर आहेत. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान (स्वतंत्र नळ, पाणीपुरवठा योजनेवर सोलर पंप बसविणे) सौर ऊर्जेवर आधारित दुहेरी नळ पाणीपुरवठा योजना या अंतर्गत ३८ योजना पूर्ण करुन दुर्गम भागात पाणीपुरवठा केल्याचा दावा गोंदावले यांनी केला. जि.प.च्या सर्व शाळा नियमितपणे सुरू करण्यात आल्या असून सध्या विद्यार्थ्यांची १३ टक्के उपस्थिती आहे. जिल्ह्यात विकेल ते पिकेल या योजनेंतर्गत शेतकरी ते थेट ग्राहक शेतमाल विक्री उपक्रमांतर्गत आजपर्यंत २१ कोटी रूपयांची उलाढाल झाल्याचा दावा बैठकीत करण्यात आला.