वर्ष लोटूनही परीक्षा शुल्क मिळेना

बाबूराव चव्हाण , उस्मानाबाद
दुष्काळी परिस्थिती उद्भवल्यानंतर शासनाने दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हाभरातील शाळा-महाविद्यालयांची शासनाकडे प्रस्तावही दाखल केले. परंतु, एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटूनही शासनाकडून परीक्षा शुल्काचे सुमारे ६२ लाख रूपये अद्याप परत मिळालेले नाहीत. त्यामुळे इतर घटकांप्रमाणेच विद्यार्थ्यांनाही शासनाच्या पोकळ घोषणेचा प्रत्येय येवू लागला आहे. या प्रकाराबाबत विद्यार्थ्यांसह पालकातून तीव्र संताप व्यक्त होवू लागला आहे.
मागील तीन ते चार वर्षापासून उस्मानाबाद जिल्हा सातत्याने दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णत: कोलमडून पडले. सदरील परिस्थिती लक्षात घेवून शासनाने टंचाईग्रस्त गावांची यादी जाहीर केली. या यादीमध्ये उस्मानाबादमधील गावांचाही समावेश झाला. अशा टंचाईग्रस्त गावांसाठी शासनाकडून उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यापैकीच एक म्हणजे, दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर करून शिक्षण विभागाला तसे आदेशितही करण्यात आले. त्यानुसार शिक्षण विभागाने मार्च २०१५ मध्ये दहावीची परीक्षा दिलेल्या सुमारे ४ हजार १७८ विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत मिळावे, यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. यासाठी अनेकवेळा पाठपुरवाही करण्यात आला. परंतु, एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटूनही संबंधित विद्यार्थ्यांचे १४ लाख २० हजार ५२० रूपये एवढे शुल्क परत मिळालेले नाही. दरम्यान, हाच अनुभव २०१६ मध्ये बारावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना येत आहे. या परीक्षेसाठी सुमारे १३ हजार ६८५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. सदरील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत मिळावे, यासाठी शिक्षण विभागाने शिक्षण संचालकाकडे आणि त्यानंतर राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाद्वारे सुमारे ४८ लाख ५८ हजार रूपयांची मागणी केली आहे. परंतु, सदरील रक्कम परत मिळालेली नाही. शासनाच्या या दुर्लक्षित कारभाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.