तहसीलदारांचे दौरे स्वखर्चातून

संजय कुलकर्णी, जालना
गेल्या वर्षभरापासून जिल्ह्यातील सात तहसीलदारांची शासकीय वाहने जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेतली. परंतु या काळात नवीन वाहन तर सोडाच परंतु जुने खाजगी वाहन वापरण्यासाठी देखील प्रशासनाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत डिजेलसाठी खर्चाची तरतुदही केली नसल्याने या तहसीलदारांवर वैयक्तिक खर्चातूनच वाहने वापरण्याची वेळ आली आहे.
जालना तालुक्याच्या तहसीलदारांचे वाहन वगळता जिल्ह्यातील अंबड, घनसावंगी, परतूर, मंठा, भोकरदन, जाफराबाद व बदनापूर या तालुक्यातील तहसीलदारांकडील वाहने कालबाह्य झाली, नवीन वाहन खरेदीसाठी जुनी वाहने जमा करण्याचे आदेश देत जिल्हा प्रशासनाने आॅगस्ट २०१४ पासून एकापाठोपाठ सातही तहसीलदारांची शासकीय वाहने ताब्यात घेतली. या वाहनांचे निर्लेखनही करण्यात आले. परंतु नवीन वाहन मिळेना, आणि सरकारी कामांच्या वापरासाठी खाजगी वाहने किरायाने घेण्याचे आदेशही मिळेना. एवढेच नव्हे तर सध्या तहसीलदार ज्या खाजगी वाहनांचा वापर करतात, त्यांच्या डिझेलचा किंवा किरायाचा खर्च मंजूर होणार का, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात सध्या दुष्काळी वातावरण आहे. जूनमध्ये झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी खरिपाची पेरणी केली. परंतु गेल्या तीन आठवड्यांपासून पाऊस गायब असल्याने दुबार पेरणीची वेळ आलेली आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागात दुष्काळी दौरे, महसूलच्या कामांचा आढावा, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील बैठका इत्यादींसाठी जिल्ह्यातील तहसीलदारांना सतत वाहनांचा वापर करावा लागत आहे. या वाहन वापरासाठी खर्चाची कुठलीही तरतूद नसल्याने सध्यातरी या खर्चाचा भूर्दंड तहसीलदांनाच सहन करावा लागत आहे.
एका तहसीलदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार खाजगी वाहन वापरण्यासाठी दरमहा हजारो रूपयांचा खर्च येत आहे. हा खर्च कसा भागवावा, असा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. कारण या खर्चास प्रशासकीय पातळीवर कसलीही मंजुरी नाही. किंवा डिझेल खर्च मिळणार, असेही सांगण्यात आलेले नाही. याउलट दुष्काळी व नापिकी परिस्थितीमुळे वारंवार विविध ठिकाणी होणाऱ्या बैठकांना आम्हाला जावे लागते.
जिल्ह्यात ज्या तहसीलदारांची शासकीय वाहने जमा करण्यात आली, त्यांना नवीन वाहने खरेदीचा प्रस्ताव मंत्रालयात महसूल प्रशासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. ‘सेतू’ अंतर्गत जमा असलेल्या रक्कमेतून या तहसीलदारांना मार्च २०१५ पर्यंतच्या डिझेल व वाहन किरायाचा खर्च देण्यात आलेला आहे. एप्रिल ते जून २०१५ या तीन महिन्यांचा खर्चही लवकरच देण्यात येणार आहे. तहसीलदारांच्या जुन्या वाहनांचे निर्लेखन करण्यात आलेले आहे.
- राजेश इतवारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जालना
याबाबत अंबडचे तहसीलदार महेश सावंत यांना विचारणा केली असता, ते म्हणाले की, सप्टेंबर २०१४ पासून या तहसील कार्यालयाचे वाहन जमा करण्यात आले आहे. सध्या आपण खाजगी वाहनाचा वापर करीत असून त्याच्या डिझेलचा खर्चही प्रशासनाकडून मिळालेला नाही.
४बदनापूरचे तहसीलदार बालाजी क्षीरसागर म्हणाले, खाजगी वाहनाचा वापर आम्ही करतो, त्याविषयी जिल्हा प्रशासनाकडून मंजुरी वगैरे मिळालेली नाही. भोकरदनचे तहसीलदार डोळस म्हणाले, मी एप्रिल २०१५ मध्ये तहसीलदार पदाची सुत्रे स्वीकारलेली आहेत. तेव्हापासून आपण खाजगी वाहनाचाच वापर करतो.