‘मनोधैर्या’साठी टाहो !

संजय तिपाले , बीड
दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर मोठा गाजावाजा करुन लैंगिक अत्याचार पीडितांसाठी ‘मनोधैर्य’ योजना सुरु करण्यात आली़ या योजनेंतर्गत पीडितांच्या पुनर्वसनाचा हेतू होता़ मागील नऊ महिन्यात जिल्ह्यातील ४७ पैकी ३९ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत़ मात्र, त्यापैकी केवळ दोनच पीडितांपर्यंत आर्थिक सहाय्य पोहोचले आहे़ उर्वरित पीडितांना ना सहाय्य मिळाले ना मानसिक आधाऱ गुरुवारी ‘सामाजिक न्याय दिन’ त्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला आढावा़़
जिल्ह्यात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण हे वाढतेच आहे़ पीडितांमध्ये अल्पवयीन मुलींचे प्रमाण निम्म्यापेक्षा अधिक आहे़ त्यामुळे महिला, मुलींची सुरक्षितता धोक्यात आहे़ अत्याचार पीडित महिला व मुली यांना समाजात निर्भयपणे जगता यावे व त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने ‘मनोधैर्य’ योजना आणली़ या योजनेंतर्गत बलात्कार पीडित महिला, मुलींना २ ते ३ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते़ गुन्ह्याच्या तीव्रतेवरुन मदत दिली जाते़ प्रकरणे पोलिसांकडून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त होतात़ त्यानंतर जिल्हा क्षतीसहाय व पुनर्वसन समितीकडून मंजुरी मिळताच योजनेचा लाभ संबंधिताना दिला जातो़ २ आॅक्टोबर २०१३ पासून पुढील पीडित महिला, मुलींना या योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा झाली होती़ अत्याचार झाल्यापासून पंधरा दिवसात त्यांना लाभ द्यावा असे आदेश आहेत; परंतु ९ महिन्यात केवळ दोघींपर्यंतच मदत पोहोचली आहे़ २ आॅक्टोबर २०१३ ते आजपर्यंत एकूण ४७ प्रकरणे पोलीसांकडून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाली़ त्यापैकी ३९ प्रकरणे मंजूर केली़ उर्वरित ८ प्रकरणे फेटाळण्यात आली आहेत़
़़़तर ती वाचली असती!
दोन महिन्यांपूर्वी केज तालुक्यातील जवळबन येथील एका पीडित युवतीने आत्महत्या केली़ तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराने ती भयभीत झाली होती़ मरण पत्करुनच तिने स्वत:ची सुटका करुन घेतली़ ‘मनोधैर्य’ मिळाले असते तर कदाचित तिचा जीव वाचला असता़
काय म्हणतात अधिकारी?
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी के़ एफ़ राठोड यांनी सांगितले की, ४७ प्रकरणे दाखल झाली होती़ त्यापैकी ३९ मंजूर झाली आहेत़ आतापर्यंत निधी आला नव्हता़ तो आता प्राप्त झाला आहे़ पीडितांचे राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये खाते उघडणे बाकी आहे़ आम्ही बँकेला पत्र दिले आहे़ दहा रुपयांत खाते उघडण्याची परवानगी मिळवली आहे़ गुरुवारपर्यंत सर्व पीडितांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाईल, असे ते म्हणाले.
पीडितांची थट्टा!
समितीवरील शासकीय तसेच अशासकीय सदस्य पीडित महिलांच्या घरी भेटही देत नाहीत असा आरोप मानवी हक्क अभियानच्या मनीषा तोकले यांनी केला़ बलात्कार पीडितांसाठी आलेला पैसाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसेल तर याच्यापेक्षा लांच्छनास्पद बाब कुठली असू शकते़ पैशासाठी कोणी स्वत:वर बलात्कार झाला असे कशाला म्हणेन? पीडित महिलांच्या भावनांचा विचार केला पाहिजे़ त्यांना निकष व नियमांच्या तराजूत तोलण्याची गरज नाही़ पीडित महिलांना न्यायासाठी झगडावे लागत असेल तर ही पीडितांची थट्टा असल्याचे त्या म्हणाल्या. दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.
पोलिसांना प्रशिक्षण हवे
महिला अत्याचाराविरोधात कायदे कठोर झाले़ ‘फोक्सा’ हा कायदा आला; परंतु पोलीस हे कायदे व्यवस्थितपणे हाताळत नाहीत असा आरोप चाईल्ड लाईनचे जिल्हा समन्वयक तत्वशील कांबळे यांनी केला़ कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी पोलिसांना प्रशिक्षणाची गरज आहे़ पीडितांवरील अत्याचार कधीच भरुन निघू शकत नाही; पण ‘मनोधैर्य’सारख्या योजना त्यांना जगण्याचे बळ देऊ शकतात़ ते त्यांना मिळाले पाहिजे असे ते म्हणाले़
चार वर्षांतील अत्याचार
वर्षबलात्काराचे गुन्हे
२०११ ६४
२०१२ ८४
२०१३ ९२
२०१४ ३०