धोकादायक इमारतींच्या ‘संचिकांची’ टेबलवारी
By Admin | Updated: July 21, 2014 00:43 IST2014-07-21T00:38:23+5:302014-07-21T00:43:25+5:30
औरंगाबाद : महापालिकेच्या हद्दीतील धोकादायक इमारतींची संख्या वाढली आहे. त्या इमारतींचा मुद्दा दरवर्षी पावसाळ्यात चर्चेला येतो.

धोकादायक इमारतींच्या ‘संचिकांची’ टेबलवारी
औरंगाबाद : महापालिकेच्या हद्दीतील धोकादायक इमारतींची संख्या वाढली आहे. त्या इमारतींचा मुद्दा दरवर्षी पावसाळ्यात चर्चेला येतो. इमारती पडण्याचा ‘धोका’ कायम आहे. १ महिन्यापासून त्या इमारतींची संचिका अधिकाऱ्यांच्या टेबलवरून फिरते आहे. दुर्दैवी घटना घडण्याची पालिका प्रशासन वाट पाहत असल्याचे यातून दिसते आहे.
गेल्या वर्षी ४० पर्यंत असलेला धोकादायक इमारतींचा आकडा यावर्षी ७५ पर्यंत गेला आहे. मागील वर्षात फक्त ६ इमारतींना पालिका प्रशासकीय विभागाने कुलूप लावले आहे. उर्वरित इमारती भाडेकरू आणि मालक यांच्या वादामुळे रिकाम्या करून घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे इमारती धोकादायक अवस्थेत उभ्या आहेत. अंदाजे ५०० नागरिक या इमारतींमधून राहत असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी व्यक्त केले.
धोकादायक का?
इमारती जुन्या झाल्यामुळे पावसाळ्यात, हलक्या भूकंपाने किंवा गॅस सिलिंडरच्या स्फोटानेही भुईसपाट होऊ शकतात. यात मनुष्य हानीही होऊ शकते. त्यामुळे त्या इमारती रिकाम्या करून घेणे गरजेचे आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात जुन्या इमारतींच्या भिंती कोसळण्याच्या घटना वरील उल्लेखित भागांमध्ये घडतात. गेल्या आठवड्यात शहागंजमधील एका जुन्या इमारतीचा काही भाग खाली पडला होता.
इमारतींचा परिसर
शहरातील जुन्या भागात धोकादायक इमारती आहेत. यामध्ये गुलमंडी, कासारीबाजार, रंगारगल्ली, दिवाण देवडी, सिटीचौक, राजाबाजार, शहागंज, पानदरिबा, औरंगपुरा, दलालवाडी, चुनाभट्टी, पैठणगेट या भागांमध्ये जुन्या इमारती असल्याचा अहवाल पालिकेने तयार केला आहे.
इमारतींचे वयोमान
जुन्या इमारतींचे वयोमान १०० वर्षांहून अधिक आहे. जुने बांधकाम लाकूड, माती, चुना वापरून करण्यात आले आहे. त्यांची उभे राहण्याची क्षमता संपली आहे. शहरातील गजबजलेल्या भागांमध्ये त्या इमारती आहेत. त्यामुळे त्या रिकाम्या कराव्यात, असे शासनाचे आदेश पालिकेला आहेत.
प्रशासनाचे म्हणणे...
प्रशासकीय सूत्र म्हणाले, शहर अभियंत्यांकडे धोकादायक इमारतींप्रकरणी संचिका पाठविली आहे. ४० पर्यंतचा आकडा गेल्या वर्षी होता. यावर्षी इमारतींची संख्या वाढल्याचा अंदाज आहे. इमारत प्रकरणात लवकरच कारवाई करण्यात येईल.