जिल्हास्तरीय जाती पडताळणी समित्यांना स्थगिती

लातूर : जिल्हास्तरावर जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र या समित्या स्थापन करताना कोणत्याही पदाची निर्मिती करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णयाच्या विरोधात काम बंद आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने जिल्हास्तरावर जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन्यास एक महिन्याची स्थगिती दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात ३५ जिल्हास्तरीय जाती पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने ९ जून रोजी घेतला होता. जिल्हास्तरावरील सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कार्यभार टाकून समित्यांचे कामकाज करण्याचा शासनाचा विचार होता. पण या निर्णयाला सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. शासन निर्णयाचा निषेधही नोंदविला होता. शिवाय, निदर्शने, धरणे तसेच काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. गेल्या ९ जूनपासून आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागातील अनेक योजनांचे कामे रेंगाळत होती. अखेर शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून एक महिन्याच्या आत अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हास्तरीय समित्यांची गरज आहे का? असेल तर त्या समित्यांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ द्यावे लागेल का? या सर्व बाबींचा अभ्यास समिती करणार आहे.
या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर जिल्हास्तरीय समित्यांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. तोपर्यंत ९ जूनच्या शासन निर्णयास स्थगिती देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
जिल्हास्तरावरील जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन्यास सामाजिक न्याय विभागाचा विरोध नाही. पण या समित्यांसाठी संशोधन अधिकारी, सदस्य सचिव तसेच दक्षता अधिकाऱ्यांची तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांची गरज लागते. या पदांची निर्मिती न करता शासनाने थेट समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध केला होता.