डॉ. खुशालचंद बाहेतीऔरंगाबाद : महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ (मोक्का) समाजात किंवा गुन्हेगारी टोळीमध्ये वर्चस्व मिळवण्यासाठी गुन्हे करणाऱ्यांवरही लावता येऊ शकतो, असा निकाल देत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर पोलीस आयुक्तांच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयामुळे गुन्हेगारांविरुद्ध मोक्का आणि इतर कडक कायदे लागू होण्याची व्याप्ती वाढणार आहे. २ मे २०१९ रोजी अभिषेक सिंग, अंकित पाली, रोशन शेख आणि इतरांनी नागपूर येथील रेस्टॉरंट मालकाचे अपहरण करून २० लाखांची खंडणी मागितली होती. तब्बल एक वर्षानंतर सर्वांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर या गुन्ह्यात मोक्का लावण्यात आला. विशेष न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने अभिषेक सिंगचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. याविरुद्धचे अपील सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळले.
नागपूर शहर राज्यात क्रमांक १ वर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे) नवीनचंद्र रेड्डी यांनी गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करताना १२१ विरुद्ध मोक्का आणि १०९ विरुद्ध एमपीडीए हा कडक कायदा लागू केलेली कारवाई राज्यांत अव्वल क्रमांकावर आहे.
सुप्रीम कोर्टात आरोपीचे मुद्दे :आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या उद्देशाशिवाय केवळ हिंसाचाराच्या प्रकरणांवर मोक्का लागू करता येणार नाही.मोक्कामध्ये कठोर तरतुदी आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्याचे काटेकोरपणे पालन केलेच पाहिजे. तशी तरतूदच कायद्यात आहे. मोक्काच्या कठोर तरतुदी जाणूनबुजून व चुकीच्या लावल्या आहेत. त्यामुळे आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांवर बाधा येतेसुप्रीम कोर्टाचा निकालआर्थिक शिवाय इतर फायदे मिळविण्यासाठी बेकायदेशीर कृत्ये चालू ठेवणेदेखील मोक्का तरतुदीतील “संघटित गुन्हा” आहे. यामध्ये समाजात वर्चस्व किंवा गुन्हेगारी टोळ्यांमध्ये मजबूत पकड निर्माण करण्यासाठी केलेल्या हिंसक कृत्यांचाही समावेश होतो. अशा प्रकरणांमध्ये मोक्का लागू केला जाऊ शकतो.कठोर कायद्याचा वापर करताना सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन केले पाहिजे, यामागे कायद्याचा हेतू हा नाही की त्याची अमलबजावणी व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य व्हावी. ज्या हेतूने कायदे बनविले ते महत्त्वाचे. स्वतः कायद्याचे व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते, असा दावा करता येणार नाही.