विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही

---

औरंगाबाद : शाळांनी शुल्क विनीयमन अधिनियमाचे पालन करुन शाळा शुल्क निर्धारित करणे बंधनकारक आहे. निर्धारित शुल्क शाळेच्या दर्शनी भागात लावणे, संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य आहे, तसेच मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार प्रवेश दिलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबवणे, शाळेतून काढणे, मागच्या इयत्तेत ठेवणे किंवा शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. असे शिक्षणाधिकारी सुरजप्रसाद जयस्वाल यांनी सर्व शाळांना पत्र काढून नियमांची आठवण करुन दिली आहे. तसेच तक्रार आल्यास कारवाईची ताकीदही दिली.

शाळा आणि पालकांतील वाद दिवसेंदिवस विकोपाला जात आहे. लोकमतने या विषयांस वाचा फोडून शिक्षण विभागाकडून शाळांवर अंकुश ठेवण्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने तक्रारी आलेल्या देवगिरी ग्लोबल इंग्लिश स्कूल, जैन इंटरनॅशनल स्कूल या दोन शाळांना नोटीस बजावली आहे. तर सर्व खासगी विना अनुदानीत, स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांना नियमबाह्य शाळा शुल्क न आकारण्यासंबंधी सूचना देताना कायद्यातील तरतुदींची आठवणही करून दिली. पालकांकडून ट्युशन फी पेक्षा जास्त पैशांची मागणी करणे, ऑनलाइन शिक्षणाची लिंक बंद करणे, स्टेशनरी व गणवेशाची खरेदी शाळेकडून करण्याचे बंधन घालणे, मागील वर्षीचा निकाल राखून ठेवणे आदी तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली असून, फुलंब्री पंचायत समिती शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी ८ दिवसात आपला चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश जयस्वाल यांनी दिला.