निराधार लाभार्थ्यांचा तहसीलमध्ये ठिय्या

उमरगा : महाराष्ट्र ग्रामीण नियोजनशुन्य व मनमानी कारभारामुळे तालुक्यातील हजारो निराधारांचे मागील सहा महिन्यांपासून अनुदान वाटप करण्यात आलेले नाही़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उमरगा : महाराष्ट्र ग्रामीण नियोजनशुन्य व मनमानी कारभारामुळे तालुक्यातील हजारो निराधारांचे मागील सहा महिन्यांपासून अनुदान वाटप करण्यात आलेले नाही़ तब्बल ३६ लाख रूपये अडकल्याने बँकेच्या निषेधार्थ शेकडो निराधारांनी गुरूवारी तहसील कार्यालयात ठिय्या मांडला होता़
शासनाकडून तहसीलच्या विशेष सहाय्य योजना विभागामार्फत तालुक्यातील सर्वच राष्ट्रीय बँकेमार्फत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, अपंग, विधवा योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रवणबाळ राज्यसेवा निवृत्ती वेतन योजनेतील हजारो लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप केले जाते. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या उमरगा, तुरोरी, नाईचाकूर, आलूर, गुंजोटी या शाखांमार्फत त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या २५ गावातील निराधार योजनेतील २ हजार ३०३ लाभार्थ्यांचे गेल्या सहा महिन्यांचे ३६ लाख ७२ हजार ८०० रुपयांचे अनुदान वाटप झालेले नाही. शासन अनुदानाचे पैसे या बँकेला धनादेशद्वारे देते; मात्र या बँकेकडून धनादेश स्वीकारला जात नसून, तो गेल्या सहा महिन्यात तीनवेळेस परत केलेला आहे. ‘मनुष्यबळ कमी असल्याने हे अनुदान आॅनलाईन लाभार्थ्यांच्या खात्यावर टाकावे, आम्ही पैसे वाटप करण्यास असमर्थ आहोत’ अशी भूमिका बँक घेत आहे़ त्यामुळे सहा महिन्यांपासून अनुदान वाटप रखडले आहे़ बोलणी करूनही बँक प्रशासन ऐकत नसल्याने तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते़ जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित प्रशासनाला पैसे वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या़ मात्र, तरीही अनुदान वाटप होत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे़
गुंजोटी येथील शाखेत शेकडो निराधार सहा महिन्यांपासून चकरा मारत आहेत़ बँकेकडून पैसे सोडा चांगली वागणूकही मिळत नसल्याने गुरुवारी गुंजोटी, औराद, कदेर, मुरळी, औराद तांडा, कदेर तांडा येथील शेकडो महिला, पुरुष लाभार्थ्यांनी भरउन्हात तहसील कार्यालयापुढे ठिय्या मांडला होता़ तहसीलदार अरविंद बोळांगे यांनी येत्या दोन दिवसात हे अनुदान वाटप करण्याचे आश्वासन दिले़ यावेळी जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष कैलास शिंदे यांनीही बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत पैसे वाटप करण्यासंबंधी विनंती केली़
मात्र, बँकेकडून कोणतेही आश्वासन दिले गेले नाही. बँकेच्या अडमुठी धोरणामुळे मात्र, शासनाच्या उद्देशाला हरताळ फासली जात असून, निराधारांचीही गैरसोय होत आहे़