मोदींच्या परदेश दौऱ्यांत कलम ३७० साठी रणनीती

‘अकॅडमिक्स फॉर देवेंद्र’मध्ये भाऊ तोरसेकर यांचे मत 

ठळक मुद्दे पाच वर्षांच्या कार्यकाळात जगातील ७० हून अधिक देशांचे दौरे केले.

औरंगाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांवर विरोधकांनी टीका केली असली तरी त्यांचे ते दौरे काश्मिरातील ३७० कलम हटविण्यासाठी रणनीती आखणारे असल्याचे मत ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांनी रविवारी व्यक्त केले. 

‘अकॅ डमिक्स फॉर देवेंद्र’ थिंकर्स मीट’ या जालना रोडवरील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये निमंत्रितांसाठी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात जगातील ७० हून अधिक देशांचे दौरे केले. त्या दौऱ्यांवर विरोधकांकडून जोरदार टीका झाली. आता पाकिस्तान एकाकी पडल्यावर लक्षात येते की, मोदी यांनी परदेश दौऱ्यातून काय साध्य केले. त्यांचे दौरे काश्मिरातील ३७० कलम हटविण्यासाठी तयारी असल्याचे यावर्षी स्पष्ट झाले. ३७० कलम हटविल्यावर पाकिस्तानने ओरड केली; परंतु जगभरातील राष्ट्रांनी पाकिस्तानच्या बाजूने कौल दिला नाही. यामागे मोदींची रणनीती असल्याचे तोरसेकर म्हणाले. काश्मिरातील वंचितांची लढाई तेथील लाभार्थी लढवीत होते. हुरियत नेत्यांच्या मुलांचा परदेशातील खर्चही सरकारी तिजोरीतून होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. 

थिंकर्स मीटमध्ये अनेकांनी केल्या सूचना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्यात अनेक चांगली कामे झाली. यापुढे अनेक चांगली कामे होण्याबाबत मान्यवरांनी आपल्या सूचना ‘अकॅ डमिक्स फॉर देवेंद्र’ या कार्यक्रमात मनोगत व्यक्त करताना केल्या. शिक्षण, उद्योग, आंबेडकरी चळवळ, युवा व इतर क्षेत्रांबाबत कार्यक्रमात चर्चा करण्यात आली. या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची उपस्थिती होती. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाच्या भल्याचा विचार जरूर करावा. मात्र, त्यांनी मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष करू नये, अशी सूचना उल्हास गवळी यांनी केली. मानसिंग पवार म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वीच्या सरकारप्रमाणे आपली माणसे नेमण्याचा पायंडा पाडू नये. मराठवाड्यात तोडीची माणसे आहेत. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी पाहावे. उमेश शर्मा म्हणाले, सरकारच्या उत्पन्नाचा स्रोत मर्यादित असून, सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, तसेच सायबर क्राईम, डिजिटल शिक्षणावर भर द्यावा. बुद्धिवान समाजनिर्मितीसाठी शिक्षणखाते मुख्यमंत्र्यांकडे असले पाहिजे. १९८६ नंतर शैक्षणिक धोरणांवर विशेष असे काम झालेले नाही, असे मत मुनीष शर्मा यांनी मांडले. प्रा.ऋषिकेश कांबळे यांनी सूचना करताना सांगितले, परदेशात शिकण्यासाठी जाणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या लोकसंख्येवर आधारित असायला हवी. त्या विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट व्हावी. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उद्योजक उमेश दाशरथी आणि डॉ. उन्मेष टाकळकर यांनी केले.