संस्थाचालकांची दुकानदारी बंद

औरंगाबाद : राज्य शासनाने प्राध्यापकांच्या निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० वर्षे करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे संस्थाचालकांची दुकानदारी बंद होणार आहे. दरम्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २५ हून अधिक प्र्राध्यापकांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले जाणार आहे.
राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत अध्यापकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून पुन्हा ६० वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला. शासनाच्या निर्णयाचे विद्यार्थी संघटना, प्राध्यापक संघटना तसेच नेट सेट संघर्ष कृती समितीच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे अनेक संस्थाचालकांची अडचण झाली आहे. ६२ वयापर्यंत निवृत्तीसाठी वाढ मिळविण्यासाठी प्राध्यापकांच्या निवृत्तीचे प्रस्ताव संस्थाचालकांमार्फत जात असत. संस्थाचालक हे प्रस्ताव पाठवत असताना प्राध्यापकांकडून किमान ३ ते ४ लाख रुपये घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दोन वर्षे मुदतवाढ मिळाल्यास वार्षिक किमान २५ लाख आणि कमाल ३५ लाखांपर्यंत रक्कम मिळत होती. यातील अनेक प्राध्यापक मुदतवाढीसाठी पैसे खर्च करीत असल्याचे चित्र आहे.
विद्यापीठात खळबळ
दरम्यान, विद्यापीठात ६० वर्षे वयानुसार निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या सुमारे २५ हून अधिक प्राध्यापकांना दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळणार नाही. त्यामुळे या प्राध्यापकांना साठाव्या वर्षीच निवृत्त व्हावे लागणार आहे. यामध्ये एका विभागातील पाच प्राध्यापक आहेत. विद्यापीठातील दोन प्राध्यापकांचे निवृत्तीच्या मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव गेले होते. मात्र ते प्रस्तावही आता मंजूर होणार नाहीत. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या विद्यापीठातील तसेच महाविद्यालयीन प्राध्यापकांत खळबळ उडाली आहे.
नवृत्तीचे वय कमी करण्याच्या निर्णयाबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी टीचर्स आॅर्गनायझेशन (बामुक्टो) चे जिल्हाध्यक्ष डॉ. उमाकांत राठोड म्हणाले की, तरुणांमध्ये असणाऱ्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय चांगला आहे. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील एका प्राध्यापकाच्या पगारात दोन प्राध्यापकांचा खर्च भागू शकतो, असेही डॉ. राठोड म्हणाले.