मार्चएन्डची लगबग सुरू

जालना : मार्चएन्डला दीड महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असला तरी आतपासूनच जिल्ह्यात सर्व प्रमुख शासकीय कार्यालयांमध्ये मार्चएन्डची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समितीचा २०१४-१५ चा ४० टक्के निधी अद्याप बीडीएसवर उपलब्ध झालाच नाही. तर काही कामांच्या निविदा प्रक्रियाही अद्याप शिल्लक असल्याने कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाला शासनाने १५० कोटींचा निधी मंजुर केला होता. मात्र सध्या राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे प्रत्येक जिल्ह्यांतील नियोजन समितीच्या निधीला कात्री लावल्याने जिल्ह्याला १३५ कोटींचाच निधी मिळणार आहे. त्यापैकी ९१ कोटींचा निधी बीडीएसवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून प्रत्यक्षात खर्च ४६ कोटींचा झालेला आहे. उर्वरित निधी बीडीएसवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. जिल्हा परिषदेला ४६ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र त्यापैकी केवळ ५ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. सिंचन विभागाला ३ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला, परंतु निविदा प्रक्रियाच नसल्याने कामे सुरू झालेली नाहीत. महिला बालकल्याण व आरोग्य विभागाचा निधीही अद्याप खर्च नाही.
याबाबत जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सतीश टोपे म्हणाले, शासनाने उर्वरीत ४० टक्के निधी तातडीने बीडीएसवर उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. जिल्हापरिषदेला निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही काही विभागांची कामे का सुरू झाली नाहीत, हा संशोधनाचा भाग असल्याचे ते म्हणाले.
४सदस्या संध्या देठे म्हणाल्या, नियोजन समितीने उपलब्ध केलेला निधी वेळेत खर्च होणे आवश्यक आहे. मात्र असे असताना विविध विभागांचा निधी का अखर्चित राहिला, याची तपासणी अधिकाऱ्यांनी करावी, असे त्यांनी सांगितले.
४सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अनेक कामे पूर्ण होऊनही या विभागाचा पूर्ण निधी बीडीएसवर उपलब्ध न झाल्याने या कामांची देयके थांबविण्यात आली आहेत.