साताऱ्यात सहा इमारतींवर पथकाची धडक

औरंगाबाद : सातारा- देवळाई परिसरातील चटई क्षेत्राचा नियम न पाळता अतिरिक्त बांधकाम करणाऱ्यांवर चौथ्या दिवशीही अतिक्रमण हटाव पथकाने हातोडा सुरूच ठेवला. ६ इमारतींवर कारवाई केली असून, त्यातील ३ बिल्डरांनी स्वत: बांधकाम काढून घेण्याचे शपथपत्र दिले, तर तीन कामांवर हातोडा पडला.
अप्रतिम घरकुल, गट नं. १६ मधील पंडित चौधरी यांच्या २००० स्क्वेअर फुटांच्या जागेवरील चार मजली बांधकामावर व अब्दुल मतीन यांच्या इमारतीवर पथकाने हातोडा चालवला. गट नं. १६ मधील सोफिया खान आणि मोहिनोद्दीन मोहंमद यांनी अतिरिक्त बांधकाम स्वत:च पाडण्याचे शपथपत्र प्रशासनाला लिहून दिल्याने पाडापाडीची कारवाई टळली. राधाकृष्ण गायकवाड यांच्या गट नं. ३ मधील सातारा खंडोबा मंदिरामागील बांधकामावर ताफा आला अन् चार व्हॉयबे्रटर आणि हातोड्याच्या साहाय्याने ते काम धडाधड पाडण्यास सुरुवात केली. दुपारी आ. इम्तियाज जलील यांनी सातारा गावात येऊन नगर परिषदेचे सीईओ अशोक कायंदे यांच्याशी चर्चा केली व सामान्य नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसेच ग्रामपंचायतीने दिलेल्या परवानगी व रजिस्ट्रीवरही कारवाई करावी, अशी मागणी केली. मार्तंडनगरातील गायकवाड यांनी शपथपत्र दिल्याने काम अर्धवट सोडण्यात आले. नगर परिषदेने चटई क्षेत्रात नसलेल्या ३५० पैकी ३१४ बांधकामांना नोटिसा बजावल्या असून उर्वरित बांधकामांना नोटिसा बजावणे सुरूच आहे.
अजय सातारकर यांचा छत्रपतीनगरातील गट नं. १४९ मधील प्लॉट नं. ३२ आहे. १८०० स्क्वे. फू. च्या या प्लॉटवर ६ मजली इमारतींचे तीन गाळे निकामी करण्यात आले.
नोटीस मिळाल्यानंतरही काम सुरूच ठेवणाऱ्या बिल्डरचे बांधकाम पाडण्यासाठी चारही ब्रेकर मशीन आणि नगर परिषदेचे ४४ व मनपाचे २० कर्मचारी अतिक्रमणावर तुटून पडले.
आठ जणांना दिलासा
औरंगाबाद : अवैध आणि अतिरिक्त बांधकामांविरोधात नगर परिषदेने सुरू केलेल्या कारवाईच्या विरोधात आणखी आठ जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. खंडपीठाने आज या आठही जणांच्या बांधकामांपुरते ‘जैथे थे’चे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनी प्रत्येकी १० लाख रुपये नगर परिषदेच्या प्रशासकाकडे जमा करावेत, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत, तसेच बिल्डर्सनी ज्या फ्लॅटचा ताबा अद्याप दिलेला नाही, असे फ्लॅट पुढील निकालापर्यंत ग्राहकांच्या ताब्यात देऊ नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सातारा- देवळाई नगर परिषदेने चार दिवसांपासून अवैध आणि अतिरिक्त बांधकामांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईच्या विरोधात अख्तर सलीम, उषा पटेल, अशोक धनमटे, सचिन धांडे, शीला बोकरे, धनंजय कांबळे, मधाराम चौधरी आणि शेख मुजीब या आठ जणांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आमच्याकडे २००८ पूर्वीची ग्रामपंचायतीची बांधकाम परवानगी आहे. त्याआधारे आम्ही बांधकामे केली आहेत, त्यामुळे नगर परिषदेची ही कारवाई अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यानंतर न्यायमूर्ती धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बदर यांनी या प्रकरणात आठ जणांच्या बांधकामांपुरते ‘जैथे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले.
सर्व आठही जणांना त्यांनी प्रत्येकी १० लाख रुपये तातडीने नगर परिषद प्रशासकांकडे जमा करावेत, तसेच ज्या फ्लॅटचा ताबा अद्याप दिलेला नाही, त्याचा ताबा निकालापर्यंत न देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
बांधकाम परवानगी देण्याची मागणी
औरंगाबाद : सातारा देवळाई नगर परिषदेच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामाचा प्रश्न हा बांधकाम परवानगी नसल्याकारणाने अधिक चिघळला असून नागरिकांना घरे बांधण्यासाठी रीतसर बांधकाम परवानगी सुरू करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
२००९ पासून सातारा परिसरात बांधकामांना परवानगी नाही. यामुळे अनेकांनी त्याआधीच्या तारखांची ग्रामपंचायतीची परवानगी दाखवत बांधकामे केली आहेत. यामध्ये सातारा ग्रामपंचायतीतील काही सदस्यही सहभागी होते. सातारा भागात अनेक नागरिकांनी काही वर्षांपासून घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्लॉट घेऊन ठेवले होते. त्यावर बांधकाम परवानगी नसल्यामुळे फार काळ प्रतीक्षा न करता अनेकांनी बांधकामे केली. व्यावसायिक कारणांसाठी न बांधलेली किंवा केवळ निवासाच्या उद्देशाने बांधलेली व रस्त्याला किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीला बाधित न होणारी घरे दंड आकारून नियमित करून घ्यावीत,त्यामुळे नागरिकांनी घरांच्या बांधकामावर केलेला खर्च वाया जाणार नाही, अशी चर्चा आहे.