अपहाराच्या चौकशीसाठी पथक
By Admin | Updated: July 8, 2014 00:57 IST2014-07-07T23:18:19+5:302014-07-08T00:57:04+5:30
बीड : शिरुर कासार तालुक्यातील निर्मल भारत योजनेत झालेल्या ३६ लाख रुपयांच्या अपहाराचा लोकमतने पर्दाफाश केला होता़ त्यानंतर जिल्हा परिषदेचा पंचायत विभाग खडबडून जागा झाला़

अपहाराच्या चौकशीसाठी पथक
बीड : शिरुर कासार तालुक्यातील निर्मल भारत योजनेत झालेल्या ३६ लाख रुपयांच्या अपहाराचा लोकमतने पर्दाफाश केला होता़ त्यानंतर जिल्हा परिषदेचा पंचायत विभाग खडबडून जागा झाला़ अपहाराच्या चौकशीसाठी तडकाफडकी पथक स्थापन करण्यात आले आहे़ घोटाळेबाजांवर फौजदारी कारवाईच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत़
लोकमतच्या सोमवारच्या अंकात 'शौचालयाचे ३६ लाख ग्रामसेवकाच्या घरात'या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते़ निर्मल भारत योजनेंतर्गत शिरुर कासार तालुक्यातील वारणी व गोमळवाडा या ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे २७ लाख ५० हजार ८०० व १५ लाख ५९ हजार ४०० रुपये मिळाले होते़ मात्र त्यापैकी तब्बल ३६ लाख रुपये बँक खात्यावरुन परस्पर उचलण्यात आले होते़ दोन्ही गावांसाठी ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत असलेल्या अशोक कदम यांना गट विकास अधिकारी बाबासाहेब सूर्यवंशी यांनी नोटीस बजावून शिस्तभंगाच्या कारवाईची तंबी दिली होती़
लोकमतच्या वृत्ताची पंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नईमोद्दीन कुरेशी यांनी गंभीर दखल घेतली़ जिल्हा स्वच्छता व पाणी मिशनचे कार्यक्रम व्यवस्थापक एस़ बी़ वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र पथक चौकशीसाठी नेमण्यात आले आहे़ हे पथक गावात जाऊन बांधलेले शौचालय, अर्धवट बांधकामाचे शौचालय, ग्रामपंचायतीला किती निधी मिळाला, तो खात्यावरुन कसा उचलण्यात आला याची सखोल चौकशी करणार आहे़ त्यानंतर त्याचा अहवाल पंचायत विभागाला दिला जाणार आहे़
दरम्यान, चौकशीसाठी पथक नेमले गेल्याने घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पाचावर धारण बसली आहे़ (प्रतिनिधी)
गटविकास अधिकारीही कचाट्यात !
शौचालयाच्या निधीत अपहार झाल्यानंतर नेमण्यात आलेले पथक गट विकास अधिकारी बाबासाहेब सूर्यवंशी यांचीही चौकशी करणार आहे़
शौचालयाचा निधी बांधकाम पूर्ण झाल्याशिवाय ग्रामपंचायतला देता येत नाही़ मात्र शिरुर कासारमध्ये काम पूर्ण होण्याआधीच ग्रामपंचायतीला खिरापत वाटल्याप्रमाणे लाखोंचा निधी देण्यात आला़
पथकाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सत्य समोर येईल़ त्यानंतर कारवाईची दिशा ठरविण्यात येईल, असे पंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नईमोद्दीन कुरेशी म्हणाले़
प्रसंगी फौजदारी कारवाई करण्याचेही संकेत त्यांनी दिले आहेत़