‘तेरणा’च्या चौकशीला गती द्या

उस्मानाबाद : तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना कामकाजाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यात कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या
अनुषंगाने कारखाना पदाधिकाऱ्यांकडून रेकॉर्डची मागणी करुन तातडीने चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना सांगितले आहे.
तेरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या कारभारासंदर्भात विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. कारखान्याकडून रेकॉर्ड उपलब्ध करुन दिले जात नसल्याचाही आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर सहसंचालकांच्या या पत्राला महत्व प्राप्त झाले आहे. २० आॅगस्ट रोजी प्राधिकृत चौकशी अधिकारी कारखान्यावर गेले असता, तेथे कार्यकारी संचालक, चिफ अकॉऊंटंट कार्यालयात हजर नव्हते. यावेळी तेथे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालय उघडून संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असता, त्यांनी रेकॉर्ड सादर करण्यास असमर्थता दर्शविली होती. त्यानंतर आ. ओम राजेनिंबाळकर यांना दूरध्वनीद्वारे रेकॉर्ड उपलब्ध करुन देण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली असता, आपण पुन्हा या, रेकॉर्ड देण्यासाठी प्रयत्न करतो, असे ओम राजे यांनी म्हटल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी सहसंचालकांना अहवालाद्वारे कळविले होते. या अहवालानंतर प्रादेशिक सहसंचालकांनी २७ आॅगस्ट रोजी कारखान्यास भेट देवून कारखाना व्यवस्थापन, कामगार प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा केली असता, कारखान्याचे चीफ अकॉऊंटंट गव्हाणे यांनी आवश्यक रेकॉर्ड उपलब्ध करुन देण्यास आमची कुठलीही हरकत नाही. परंतु याकामी कार्यकारी संचालकांकडून सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार गव्हाणे व इतर संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून चौकशीचे कामकाज सुरु करण्याचे निर्देश प्रादेशिक सहसंचालकांनी या पत्राद्वारे जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. (प्रतिनिधी)
लेखा परीक्षण व कलम ८३ व ८८ अंतर्गत चौकशीसाठी आवश्यक असणारे रेकॉर्ड सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८० अन्वये कार्यवाही करुन जप्त करण्यात आले आहे. परंतु त्यानंतरही कारखान्याच्या संबंधित अभिलेख्यांचे रेकॉर्ड व प्राधिकृत चौकशी अधिकाऱ्यांना आवश्यक असणारे संपूर्ण रेकॉर्ड उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे कलम ८३ व ८८ अन्वये चौकशीचे कामकाज अपूर्ण आहे. कारखान्याचे काही अधिकारी, कर्मचारी या प्रशासकीय कामकाजामध्ये हेतुपुरस्पर अडथळा निर्माण करीत असल्याने चौकशीचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रेकॉर्ड उपलब्ध होण्यासाठी विशेष सहकार्य करावे, अशी विनंतीही प्रादेशिक सहसंचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.