तपास यंत्रणेला गतीमान करणार

संजय कुलकर्णी , जालना महाराष्ट्रात गुन्ह्यांच्या शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. ते वाढविण्यासाठी तपास यंत्रणा अधिक गतीमान करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी दिली.

संजय कुलकर्णी , जालना
महाराष्ट्रात गुन्ह्यांच्या शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. ते वाढविण्यासाठी तपास यंत्रणा अधिक गतीमान करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी ‘लोकमत’ ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीद्वारे दिली.
रविवारी औरंगाबाद येथून परभणीकडे जाताना गृहराज्यमंत्री शिंदे हे काही काळ शासकीय विश्रामगृहात थांबले होते. यावेळी बोलताना शिंदे म्हणाले की, राज्यात सद्यस्थितीत पोलिस ठाण्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण तसेच काही ठिकाणी तपासात पोलिस यंत्रणा सक्षम नसणे, सरकारी वकिलांकडून सक्षमपणे बाजू न मांडली जाणे इत्यादी कारणांमुळे शिक्षांचे प्रमाण कमी आहे.
शिक्षांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तपास यंत्रणा अधिक गतीमान करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात न्याय वैद्यक प्रयोगशळा, सायबर क्राईम कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
या सुविधा देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
कामाचा भार अधिक असल्याने व ताण, तणावांमुळे पोलिसांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. याबाबत विचारणा केली असता शिंदे म्हणाले, आत्महत्यांचे कारण केवळ कामाचा ताण, तणावच नाही, तर घरातील ताण, तणाव व इतरही आहे. राज्य सरकारने या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले असून, पोलिसांच्या कामाचा ताण कमी व्हावा, यासाठी योग्य पाऊल उचलले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून साप्ताहिक सुटीच्या दिवशी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वी केवळ ६८ रूपये दिले जात होते. आता एक दिवसाच्या पगाराची रक्कम दिली जाणार आहे. तसेच पोलिसांचे निवासस्थान व इतर सुविधांसाठी शासनाने अर्थसंकल्पात ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
पोलिस खात्यातील बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपाबद्दल शिंदे म्हणाले, आता बदली प्रक्रियेत राज्य सरकारने पारदर्शकता आणली असून बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण केले आहे. तसेच शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे उच्चश्रेणीच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही कायद्यानुसार पारदर्शकता आणली आहे.
सरकारी वकिलांची नियुक्ती पूर्वी राजकीय हस्तक्षेपातून होत होती. परंतु आता राज्य सरकारने हा राजकीय हस्तक्षेप दूर केला आहे. यापुढे सरकारी वकिलांची नियुक्ती त्रिसदस्यीय समितीद्वारे केली जाणार आहे. विविध खटल्यांचे निकाल लवकर लागावेत, यासाठी न्यायाधिशांची संख्या वाढविण्यात आली आहे.
राज्यातील पोलिस भरतीबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पोलिसांची संख्या अधिक आहे. राज्यात २ लाख ९० हजार पोलिस कार्यरत आहेत. वेळोवेळी पोलिसांची भरती प्रक्रिया केली जाते, असेही गृह राज्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.