रस्ते भूसंपादनासाठी विशेष उपजिल्हाधिकारी

विकास राऊत , औरंगाबाद
शहर व शहरालगतच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांतर्गत (एनएचएआय) बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी विशेष उपजिल्हाधिकारी हे पद निर्माण करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली असून त्या मागणीच्या मंजुरीचा निर्णय झाल्यात जमा आहे. येत्या काही महिन्यांत नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या कार्यालयात भूसंपादनासाठी उपजिल्हाधिकारी पूर्ण दस्तावेजांसह बसतील, अशी माहिती एनएचएआय सूत्रांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालय डीएमआयसीकडे पाहिजे तसे लक्ष देत नाही. एनएचएआयच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी काहीही स्वारस्य दाखविण्यास तयार नसल्याच्या तक्रारी वरिष्ठ पातळीवर झाल्या आहेत. त्यामुळे भूसंपादनासाठी स्वतंत्र उपजिल्हाधिकारी देण्याची मागणी एनएचएआयने शासनाकडे केली आहे. त्याला शासनाने मान्यता देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
(पान २ वर)
बीड बायपास आणि जालना रस्ता विकासाचे काम एनएचएआयने ओढवून घेतले आहे. दिल्लीतून औरंगाबाद व परिसरासाठी मंजूर झालेल्या कामांची विचारणा होत आहे. प्रकल्प डेडलाईन आणि सध्या सुरू असलेले काम याचा आढावा वारंवार घेण्यात येत आहे. जर विलंब झाला तर तरतूद करण्यात आलेली रक्कम इतरत्र वळविण्याचा धोका होऊ शकतो.
महाराष्ट्रात त्यातल्यात त्यात औरंगाबादला मोठ्या प्रमाणात योजना मिळाल्याने अनेकांना पोटशूळ होत आहे. त्यामुळे तातडीने भूसंपादन होऊन काम सुरू होण्याची गरज सूत्रांनी व्यक्त केली.