शिक्षणाधिकाºयांचा पदभार पुन्हा वाणी यांच्याकडेच

शिक्षणाधिकाºयांचा पदभार फुलंब्री पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी रवींद्र वाणी यांच्यावर सोपविण्याचा निर्णय सोमवारी होणार आहे.

विजय सरवदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांना शासनाने बडतर्फ केल्याचे वृत्त शनिवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होईपर्यंत जिल्हा परिषदेतील सर्वच अधिकारी-कर्मचारी याबाबत अनभिज्ञ होते. शनिवारी सकाळी ‘लोेक मत’मध्ये ही बातमी वाचून अनेकांना धक्काच बसला. आज दिवसभर सर्वच विभागांमधील अधिकारी- कर्मचारी शिक्षणाधिकारी कडूस यांना बडतर्फ के ल्याच्या बातमीची चर्चा तर करीत होतेच, शिवाय शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. तथापि, शिक्षणाधिकाºयांचा पदभार फुलंब्री पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी रवींद्र वाणी यांच्यावर सोपविण्याचा निर्णय सोमवारी होणार आहे.
सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, बडतर्फ करण्यात आलेले शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस हे अहमदनगर जिल्ह्यातील सुपा येथील रहिवासी आहेत. ते सन २०१३ मध्ये शिक्षणाधिकारी पदावर नियुक्त झाले. त्यावेळी त्यांनी दोनपेक्षा जास्त अपत्ये नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाला सादर केले होते. दत्तात्र्यय गुंजाळ या कार्यकर्त्याने अशोक कडूस यांनी सादर केलेले कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र खोटे असून, त्यांना तीन अपत्ये आहेत. त्यांनी सादर केलेल्या खोट्या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून शासनाची फसवणूक केली आहे. शिक्षण आयुक्तांनी या तक्रारीच्या तथ्यशोधनाचे आदेश पुणे येथील शिक्षण उपसंचालकांना दिले. त्यानुसार सहायक संचालक मीनाक्षी राऊत आणि उपशिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांच्या समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली.
चौकशी समितीने अहमदनगर महापालिकेत जाऊन तेथील नोंदी व दस्तावेज हस्तगत केले. त्यामध्ये अशोक कडूस यांना ५ जून २००१ रोजी पहिले अपत्य झाले. ११ डिसेंबर २००७ रोजी दुसरे अपत्य आणि ७ मे २०१० रोजी तिसरे अपत्य जन्माला आल्याचे निष्पन्न झाले. तथापि, शिक्षणाधिकारी पदावर नियुक्त होण्यासाठी कडूस यांनी १७ नोव्हेंबर २०१० रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये दोन अपत्ये असल्याचा उल्लेख केलेला होता. विशेष म्हणजे, अशोक कडूस यांनी दत्तात्र्यय गुंजाळ या कार्यकर्त्याच्या तक्रारीनुसार शिक्षण संचालकांना सादर केलेल्या खुलाशात म्हटले आहे की, आपली मोठी मुलगी ऋतुजा हिला दत्तक देण्यात आलेले असून, दत्तकविधान कार्यक्रम हा ९ जानेवारी २०१० रोजी पार पडला आहे. मात्र चौकशी समितीच्या हाती आलेल्या दस्तावेजात दत्तक विधान कार्यक्रम हा १२ जून २०१३ रोजीचा आहे. त्यानुसार चौकशी समितीने निष्कर्ष काढला की, शिक्षणाधिकारी पदावर निवड झाल्यानंतर कडूस यांनी दत्तक विधानाचा दस्तावेज नोंदणीकृत केलेला आहे. दुसरीकडे, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी जोडप्यास प्रसूतीद्वारे जन्मलेल्या मुलांच्या आधारे लहान कुटुंबाची गणना करण्यात येते. दत्तक मूल दिलेले असले तरी त्याची गणनाही संबंधित आई-वडील अधिकारी-कर्मचाºयांच्या मुलांमध्ये करण्यात येते.
कडूस यांनी शासनाला खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांना काल तडकाफडकी बडतर्फ करण्यात आले. अशोक कडूस यांची सेवा सध्या परिविक्षाधीन कालावधीतच होती. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत त्यांनी २६ जुलै रोजी शिक्षणाधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारली. शिक्षक संघटनांनी परवा ३ आॅगस्ट रोजी कडूस यांचा वाढदिवस कार्यालयातच साजरा केला. दुर्दैव असे की, वाढदिवसाच्या दुसºयाच दिवसी त्यांना शासनाने सेवेतूनच बडतर्फ केल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे शनिवारी आज दिवसभर जिल्हा परिषदेत अनेक अधिकारी-कर्मचारी प्रचंड तणावात दिसून आले.