तपासणीत अडकले सोयाबीन अनुदान

लातूरयंदा सोयाबीन उत्पादन वाढल्याने दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली़ परिणामी, बहुतांश शेतकऱ्यांच्या पदरी हमीभावापेक्षा कमी दर पडला़

हरी मोकाशे  लातूर
यंदा सोयाबीन उत्पादन वाढल्याने दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली़ परिणामी, बहुतांश शेतकऱ्यांच्या पदरी हमीभावापेक्षा कमी दर पडला़ त्यामुळे शासनाने सोयाबीन उत्पादकांना प्रति क्विंटल २०० रूपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले़ त्यानुसार प्रस्तावही मागविले़ मात्र सव्वादोन महिने उलटले तरी हे प्रस्ताव तालुकास्तरीय समितीच्या तपासणीतच अडकले आहे़
राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक सोयाबीनचा पेरा असतो़ गत पावसाळ्यात जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीपेक्षा अति पाऊस झाला़ त्यामुळे सोयाबीनचे उत्पादन वाढण्याबरोबर अतिवृष्टीमुळे नुकसानही झाले़ दरम्यान, बाजार समित्यांत विक्रीसाठी सोयाबीनची आवक वाढताच दरात मोठ्या प्रमाणात घट झाली़ शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करण्यात आली़ त्यात शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट झाली़ या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून शासनाने बाजार समितीत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रूपये असे अनुदान जाहीर केले़ या शेतकऱ्यांना २५ क्विंटलपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले़ त्याचबरोबर १ आॅक्टोबर ३१ डिसेंबर या कालावधीत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनी या अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले़
दरम्यान, सदरील प्रस्ताव बाजार समितीने एकत्र करून तालुकास्तरीय समितीकडे सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले होते़ या प्रस्तावांची तपासणी व छाननी तालुका सहायक निबंधक व अन्य दोघा सदस्यांच्या समितीने करून ते प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले़ जिल्हास्तरावरील जिल्हा उपनिबंधक व अन्य दोघा सदस्यांच्या समितीने त्याची पुन्हा छाननी करून अनुदानास पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी करून ती पुण्याच्या पणन संचालकांकडे तत्काळ सादर करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते़
शासनाच्या या आदेशानुसार जिल्ह्यातील ११ पैकी ९ बाजार समित्यांनी जानेवारी अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव जमा करून ते तालुकास्तरीय समितीकडे सादर केले़ मात्र सव्वादोन महिने उलटले तरी अद्यापही या प्रस्तावांची छाननी पूर्ण झालेली दिसून येत नाही़ तालुकास्तरीय समितीकडेच हे प्रस्ताव अडकून राहिले आहेत़ त्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीकडे हे प्रस्ताव कधी येणार आणि त्यांची तिथे छाननी कधी होणार व लाभार्थ्यांची यादी पणन संचालकांकडे कधी पाठविली जाणार, असा सवाल शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे़