शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
2
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
3
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
4
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज
5
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!
6
Aamir Kaleem World Record: आमिर कलीमची कमाल! T 20I मध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला फलंदाज
7
ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई
8
Hardik Pandya Run Out : कमनशिबी पांड्या! संजूचा फटका अन् तो नॉन स्ट्राइक एन्डला फसला (VIDEO)
9
IND vs Oman : सूर्या दादा बॅटिंग करायलाही विसरला की काय?
10
मराठा-ओबीसी वाद तापला, मकरंद अनासपुरे यांची मोठी प्रतिक्रिया; सरकारला केले महत्त्वाचे आवाहन
11
Shubman Gill Another KL Rahul: कॅज्युअल अप्रोच! बोल्ड झाल्यावर नेटकऱ्यांनी घेतली गिलची शाळा (VIDEO)
12
मारुती व्हिक्टोरिसचं खरं माइलेज आलं समोर, 1L पेट्रोलमध्ये फक्त 'एवढंच' धावली; कंपनीनं केलाय 21Kmpl चा दावा!
13
IND vs Oman : टॉस वेळी सूर्याचा झाला 'गजनी'; मग त्याने रोहितच्या नावे फाडलं बिल! नेमकं काय घडलं?
14
वा रे व्वा...! GST घटल्यानंतर तब्बल ₹98000 पर्यंत स्वस्त झाली TATA ची ही 5-स्टार सेफ्टी रिटिंग कार, जाणून घ्या व्हेरिअंट वाइज सूट
15
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या ४०,००० कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; तीन आत्यांसोबत मिळून वाद सोडवावा लागणार
16
भारताला घेरण्याचा प्रयत्न? सौदीनंतर कतार-UAE देणार पाकला साथ? MEA ची पहिली प्रतिक्रिया आली
17
लाडकी बहीण योजना: यापुढेही १५००₹ हवे असल्यास ‘हे’ काम करणे अनिवार्य; पाहा, संपूर्ण प्रक्रिया
18
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
19
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
20
२०२७ मध्ये भारताला मिळणार पहिली बुलेट ट्रेन; आतापर्यंत किती काम झाले? पाहा Video...

मायो व्हेसल्सकडेच घनकचरा प्रक्रियेचे काम; खंडपीठ ‘ती’ निविदा रद्द करण्याची याचिका नामंज़ूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 28, 2018 19:08 IST

. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारण्यायोग्य नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

औरंगाबाद : शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या १५० टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या प्रकल्प स्थापनेसाठीची मायो व्हेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा.लि. कंपनीची निविदा मंजूर करणाऱ्या महापालिका आणि स्थायी समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी नामंजूर केली. 

‘शहरात मोठ्या प्रमाणात साठलेला कचरा आणि कचऱ्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या आरोग्यविषयक समस्यांचा विचार करता लवकरात लवकर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन होणे अत्यावश्यक आहे. निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून वरील प्रकल्पाच्या स्थापनेला उशीर करणे औरंगाबाद शहरातील नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे’ मत व्यक्त करीत खंडपीठाने याचिका २१ सप्टेंबर रोजी नामंजूर केली. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारण्यायोग्य नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याचा आक्षेपहायक्विप सिस्टिम्स लि. यांनी ही याचिका दाखल केली होती. शहरात चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करून चालू करण्यासाठीची मायो व्हेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा.लि. यांची निविदा महापालिकेने मंजूर केली होती. त्याविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रतिवादी मायो व्हेसल्स यांना निविदेतील अटीनुसार दोन वर्षांचा घनकचरा व्यवस्थापनविषयक अनुभव नाही. तसेच त्यांना अमरावती महापालिकेने ‘काळ्या यादीत’ टाकल्याची बाब लपविल्यामुळे ते निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र नाहीत. महापालिका आणि स्थायी समितीने योग्य निर्णय घेतला नाही, आदी मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी मुख्यत: उपस्थित केले होते. 

महापालिकेचा युक्तिवादमहापालिकेतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, याचिकाकर्त्यांनी ‘तांत्रिक आणि आर्थिक’ निविदा (टेक्निकल अ‍ॅण्ड फायनान्शियल बीड) उघडल्यानंतर उशिरा आक्षेप घेतला आहे. मायो व्हेसल्स निविदेनुसार पात्रतेची अट पूर्ण करतात. अमरावती महापालिकेने त्यांना ‘स्लॉटर हाऊस’च्या कामात ‘काळ्या यादीत’ टाकले होते. घनकचरा व्यवस्थापनात नाही. त्यामुळे त्यांनी महापालिकेला फसवले असे म्हणता येणार नाही. त्यांची निविदा स्वीकारल्यामुळे महापालिकेची पाच कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, आदी मुद्दे मांडले. सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली. महापालिका आयुक्तांतर्फे अ‍ॅड. आनंद पी. भंडारी आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस.जी. कार्लेकर यांनी काम  पाहिले.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाGarbage Disposal Issueकचरा प्रश्नAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ