शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठा अनर्थ टळला! AK 47 ते ३०० किलो RDX जप्त; डॉक्टरच्या मुखवट्यात लपला होता क्रूर दहशतवादी
2
पार्थ पवार ते ७० हजार कोटी; दोन मोठ्या आरोपांवर अजितदादांचे उत्तर; म्हणाले, "सकाळी कामाला लागतो ते..."
3
काय सांगता! ट्रम्प आता प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला २ हजार डॉलर्स देणार; नेमका प्लान काय?
4
डोक्यात क्रिकेटची बॅट हाणली, 'ती' ओरडत राहिली पण तो थांबला नाही; व्यावसायिकाने पत्नीला संपवले
5
पीपीएफमधून दरमहा कमवा १ लाखाहून अधिक करमुक्त उत्पन्न! किती करावी लागेल गुंतवणूक?
6
क्राईम कुंडली! जेलमध्ये असलेल्या गँगस्टरच्या घरी कोट्यवधींचं घबाड; २२ तास नोटा मोजून थकले पोलीस
7
रेप, ब्लॅकमेलिंग अन् गर्भपात...! ‘हॅप्पी पंजाबी’ बनून ओळख लपवली, कलमा पठणावरून 'राक्षसी' मारझोड करायचा इरफान
8
"कुराणची शपथ घेऊन सांगतो, भाजप...!" मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांचा मोठा दावा, राजकारण तापलं
9
अमेरिकेत ४० दिवसांपासून शटडाऊन, हजारो विमान प्रवाशांसाठी 'लॉकडाऊन'
10
१३०२ उमेदवारांचे भवितव्य होणार ईव्हीएममध्ये बंद, बिहारमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील प्रचाराची सांगता
11
“टॅरिफला विरोध करणारे मूर्ख, आम्ही अमेरिकेला श्रीमंत केले, इथे महागाई नाही”: डोनाल्ड ट्रम्प
12
पार्थच्या व्यवहाराचे ४२ कोटी कोण भरणार? मुंढव्यातील वादग्रस्त व्यवहार आज रद्द होणार?
13
जडेजा-सॅमसनच्या 'डील'मध्ये डेवाल्ड ब्रेव्हिसचा अडथळा, आयपीएलमध्ये चेन्नई, राजस्थान यांच्यात खेळाडूंची अदलाबदली होण्याची शक्यता
14
Kalbhairav Jayanti 2025: बुधवार १२ नोव्हेंबर कालभैरव जयंती; शिवाचे हे उग्ररूप कशासाठी?
15
बिहारमध्ये योगी आदित्यनाथ यांचा झंझावात, १० दिवसांत ३१ रॅली; काँग्रेस आणि RJD वर घणाघात
16
'नीट'च्या दोन मार्कलिस्ट अन् विद्यार्थिनीला धक्का, पालकही चिंताग्रस्त; कुटुंब निराशेच्या गर्तेत
17
विद्यापीठात पॉलिमर केमिस्ट्री प्रयोगशाळा; संशोधकांना मिळेल प्रेरणा, विकासात योगदान
18
आजचा अग्रलेख: भारतीयांची क्षमता जोखा, साखर नको!
19
परराज्यातील मुलांना एमबीबीएसला प्रवेश घेण्याची मुभा द्या, पालघरच्या कॉलेजने घेतली उच्च न्यायालयात धाव
20
कपड्यांवरुन होणाऱ्या ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच बोलल्या अमृता फडणवीस, म्हणाल्या- "मला वाईट वाटतं, पण..."

मायो व्हेसल्सकडेच घनकचरा प्रक्रियेचे काम; खंडपीठ ‘ती’ निविदा रद्द करण्याची याचिका नामंज़ूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 28, 2018 19:08 IST

. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारण्यायोग्य नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

औरंगाबाद : शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या १५० टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या प्रकल्प स्थापनेसाठीची मायो व्हेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा.लि. कंपनीची निविदा मंजूर करणाऱ्या महापालिका आणि स्थायी समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी नामंजूर केली. 

‘शहरात मोठ्या प्रमाणात साठलेला कचरा आणि कचऱ्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या आरोग्यविषयक समस्यांचा विचार करता लवकरात लवकर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन होणे अत्यावश्यक आहे. निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून वरील प्रकल्पाच्या स्थापनेला उशीर करणे औरंगाबाद शहरातील नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे’ मत व्यक्त करीत खंडपीठाने याचिका २१ सप्टेंबर रोजी नामंजूर केली. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारण्यायोग्य नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याचा आक्षेपहायक्विप सिस्टिम्स लि. यांनी ही याचिका दाखल केली होती. शहरात चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करून चालू करण्यासाठीची मायो व्हेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा.लि. यांची निविदा महापालिकेने मंजूर केली होती. त्याविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रतिवादी मायो व्हेसल्स यांना निविदेतील अटीनुसार दोन वर्षांचा घनकचरा व्यवस्थापनविषयक अनुभव नाही. तसेच त्यांना अमरावती महापालिकेने ‘काळ्या यादीत’ टाकल्याची बाब लपविल्यामुळे ते निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र नाहीत. महापालिका आणि स्थायी समितीने योग्य निर्णय घेतला नाही, आदी मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी मुख्यत: उपस्थित केले होते. 

महापालिकेचा युक्तिवादमहापालिकेतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, याचिकाकर्त्यांनी ‘तांत्रिक आणि आर्थिक’ निविदा (टेक्निकल अ‍ॅण्ड फायनान्शियल बीड) उघडल्यानंतर उशिरा आक्षेप घेतला आहे. मायो व्हेसल्स निविदेनुसार पात्रतेची अट पूर्ण करतात. अमरावती महापालिकेने त्यांना ‘स्लॉटर हाऊस’च्या कामात ‘काळ्या यादीत’ टाकले होते. घनकचरा व्यवस्थापनात नाही. त्यामुळे त्यांनी महापालिकेला फसवले असे म्हणता येणार नाही. त्यांची निविदा स्वीकारल्यामुळे महापालिकेची पाच कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, आदी मुद्दे मांडले. सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली. महापालिका आयुक्तांतर्फे अ‍ॅड. आनंद पी. भंडारी आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस.जी. कार्लेकर यांनी काम  पाहिले.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाGarbage Disposal Issueकचरा प्रश्नAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ