शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Akash Deep Maiden Fifty : 'नाईट वॉचमन' आकाशदीपनं उडवली इंग्लंडची झोप! ठोकली सॉलिड 'फिफ्टी'
2
माजी पंतप्रधानांचा नातू प्रज्वल रेवण्णाला जन्मठेपेची शिक्षा; मोलकरणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी
3
आकाशदीपची फिफ्टी पाहून गिल-जड्डूला सेंच्युरीचं फिल! बॅटसह हेल्मेट उंचावण्याची केली डिमांड (VIDEO)
4
Mumbai: आयआयटी मुंबई कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्याचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ, पोलीस तपास सुरू!
5
Mumbai: मुंबईतील चारकोपच्या राजाचे १७७ दिवसांनी विसर्जन; ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पाला निरोप!
6
"शिंदे गटाच्या मोर्चाचे लक्ष्य चुकले; मोर्चाच काढायचा तर फडणवीसांच्या बंगल्यावर काढा’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा टोला 
7
मोठी बातमी: सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात पोलिसांवर नव्हे, अज्ञातांवर खुनाचा गुन्हा
8
जिममध्ये व्यायाम करत असतानाच आला हार्ट ॲटॅक, उदयोन्मुख क्रिकेटपटूचा मृत्यू
9
राज्यात दोन-तीन भागात गुन्हेगारी वाढतेय, त्यात पुणे येतं; याला जबाबदार कोण? - सुप्रिया सुळे
10
राजा रघुवंशीच्या भावाच्या पत्नीने केला सनसनाटी दावा, म्हणाली, "माझ्या मुलाचा बाप…’’
11
Viral Video: नाशकात दुचाकीवरून आलेल्या सोनसाखळी चोराला महिलेनं दाखवला इंगा!
12
कॉफीसोबत झुरळंही रगडली जातात, कॉफीत असतातच झुरळं! खोटं वाटतंय, वाचा FDA काय सांगतेय..
13
IND vs ENG ...तर भारतीय गोलंदाजाला ठोसा मारला असता; आकाशदीपसंदर्भात काय म्हणाला पाँटिंग?
14
"...तर तुम्हालाही अटक होईल"; राज ठाकरेंनी दिलेल्या आव्हानावर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
15
संजय बांगरची 'ट्रान्सजेंडर' मुलगी अनाया बांगर हिची धडाकेबाज फटकेबाजी, पाहा फलंदाजीचा VIDEO
16
जागे राहा, सतर्क राहा, महाराष्ट्र विकला जाऊ देऊ नका; मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचं जनतेला आवाहन
17
"शाहरुखपेक्षा विकी कौशलने सॅम बहादूरमध्ये चांगलं काम केलं होतं", राष्ट्रीय पुरस्कारावर लेखिकेची पोस्ट
18
Yavat Violence: "बाहेरून आलेले लोक तिथे..." यवत हिंसाचाऱ्याच्या घटनेवर सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
19
SIP चे दिवस गेले? आता लाँच होणार SIF; 'या' कंपनीला SEBI कडून मिळाली मंजुरी
20
Ritual: एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर घरात तीन दिवस का केला जात नाही स्वयंपाक? वाचा शास्त्र!

मायो व्हेसल्सकडेच घनकचरा प्रक्रियेचे काम; खंडपीठ ‘ती’ निविदा रद्द करण्याची याचिका नामंज़ूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 28, 2018 19:08 IST

. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारण्यायोग्य नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

औरंगाबाद : शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या १५० टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या प्रकल्प स्थापनेसाठीची मायो व्हेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा.लि. कंपनीची निविदा मंजूर करणाऱ्या महापालिका आणि स्थायी समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी नामंजूर केली. 

‘शहरात मोठ्या प्रमाणात साठलेला कचरा आणि कचऱ्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या आरोग्यविषयक समस्यांचा विचार करता लवकरात लवकर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन होणे अत्यावश्यक आहे. निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून वरील प्रकल्पाच्या स्थापनेला उशीर करणे औरंगाबाद शहरातील नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे’ मत व्यक्त करीत खंडपीठाने याचिका २१ सप्टेंबर रोजी नामंजूर केली. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे स्वीकारण्यायोग्य नसल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याचा आक्षेपहायक्विप सिस्टिम्स लि. यांनी ही याचिका दाखल केली होती. शहरात चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करून चालू करण्यासाठीची मायो व्हेसल्स अ‍ॅण्ड मशिन्स प्रा.लि. यांची निविदा महापालिकेने मंजूर केली होती. त्याविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. प्रतिवादी मायो व्हेसल्स यांना निविदेतील अटीनुसार दोन वर्षांचा घनकचरा व्यवस्थापनविषयक अनुभव नाही. तसेच त्यांना अमरावती महापालिकेने ‘काळ्या यादीत’ टाकल्याची बाब लपविल्यामुळे ते निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र नाहीत. महापालिका आणि स्थायी समितीने योग्य निर्णय घेतला नाही, आदी मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी मुख्यत: उपस्थित केले होते. 

महापालिकेचा युक्तिवादमहापालिकेतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, याचिकाकर्त्यांनी ‘तांत्रिक आणि आर्थिक’ निविदा (टेक्निकल अ‍ॅण्ड फायनान्शियल बीड) उघडल्यानंतर उशिरा आक्षेप घेतला आहे. मायो व्हेसल्स निविदेनुसार पात्रतेची अट पूर्ण करतात. अमरावती महापालिकेने त्यांना ‘स्लॉटर हाऊस’च्या कामात ‘काळ्या यादीत’ टाकले होते. घनकचरा व्यवस्थापनात नाही. त्यामुळे त्यांनी महापालिकेला फसवले असे म्हणता येणार नाही. त्यांची निविदा स्वीकारल्यामुळे महापालिकेची पाच कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, आदी मुद्दे मांडले. सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली. महापालिका आयुक्तांतर्फे अ‍ॅड. आनंद पी. भंडारी आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस.जी. कार्लेकर यांनी काम  पाहिले.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाGarbage Disposal Issueकचरा प्रश्नAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ