लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : चिकलठाणा येथे घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. या विरोधात चिकलठाणावासीयांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केली. यावर शुक्रवारी (दि.६ एप्रिल) सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कचरा निर्मूलनासाठी महानगरपालिकेने उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त आहेत. या समितीने शहरातील विविध भागांत पाहणी करून अखेरीस चिकलठाणा वॉर्ड क्र. ३७ येथील दुग्धनगरी, गट नं. २३१ येथे घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय २९ मार्च २०१८ रोजी घेतला. येथील ५ एकर जागेपैकी ३ एकर जागेवर ओल्या आणि २ एकर जागेवर सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. मात्र, यास विरोध दर्शवीत नगरसेविका वैशाली जाधव व अन्य २० जणांनी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात सादर केली आहे.
यात स्वच्छ भारत मिशन केंद्र शासन, दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालय, विमानतळ प्राधिकरण, राज्य शासन मुख्य सचिव, पर्यावरण आणि शहर विकास सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर काम पाहत आहेत.