स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावास मंजुरी

जालना : नगर पालिकेने आयोजिलेल्या विशेष सर्वसाधारणसभेत शहरातील स्वच्छता तसेच बंद असलेल्या पथदिव्यांचा मुद्दा सदस्यांनी चांगला उचलून धरल्याने सभा गाजली. याच गडबडीत स्मार्ट सिटी, अमृत व सर्वांकरिता आवास योजनेच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
टाऊन हॉल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात सकाळी ११ वाजता नगराध्यक्षा पार्वताबाई रत्नपारखे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा सुरु झाली. यावेळी व्यासपीठावर मुख्याधिकारी दीपक पुजारी, उपनगराध्यक्ष शाह आलमखान, उपमुखाधिकारी के.के. मुखेडकर उपस्थित होते.
केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे प्रस्ताव तयार करुन मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे तसेच गुंठेवारी भूखंडाचे नियमन करणे यासह विविध मुद्यांवर सदस्यांनी आपली मते मांडली. नगर पालिका प्रशासनास जबाब विचारला.
माजी उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत यांनी वरील दोन्ही महत्वकांक्षी योजनांबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडले. सुमारे ९० कोटी रुपये लागणार आहेत. या योजना राबविण्यासाठी नगर पालिकेकडे काय उपाययोजना आहेत, या पालिकेने सभागृहास अशी मागणी राऊत यांनी केली. इतर सदस्यांनी राऊत यांना पाठिंबा देत पैशांची काही तरदूत आहे याची जोरदार विचारणा केली. मुख्याधिकारी दीपक पुजारी यांनी किरकेळ उत्तरे देत वेळ मारुन नेली.
पालिका मूलभूत सुविधा पुरविता का? प्रत्यक्ष स्वच्छता होती का? अंतर्गत जलवाहिनी तकलादू झाल्याने सर्वांना पाणी मिळते का? आदी अनेक सवाल राऊत यांनी उपस्थित केले. नगरसेवक विजय कामडही यांनीही स्वच्छतेचा मुद्दा जोरकासपणे मांडून मुख्याधिकाऱ्यांसह पालिका प्रशासनास धारेवर धरले. डिझेलअभावी ट्रॅक्टर प्रभागात येत नसल्याचे संबंधितांकडून सांगण्यात येत असल्याचे कामड म्हणाले. बहुसंख्य नगरसेवकांनी शहरातील अनेक दिवसांपासून बंद असलेल्या पथदिव्यांच्या मुद्यांवर मुख्याधिकारी जबाब विचारला.
वर्षभरापूर्वीच दुरुस्त करण्यात आलेले पथदिवे कसे बंद आहेत, याची विचरणा केली. याचे समाधानकारक उत्तरे पालिका प्रशासना देता आली नाही. काही नगरसेवकांनी विद्युत अभियंता पोलास यांना धारेवर धरले. दिवे बंद असल्याने नागरिकांचे हाल होत असल्याचे नगरसेवकांनी पटवून दिले. (प्रतिनिधी)
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी, अमृत व सर्वांकरिता निवास या योजनेत देशातील ५०० शहरांचा समावेश असून, त्यात जालना शहराचा समावेश करण्यात आला आहे. १ जुलै २०१५ अन्वये स्मार्ट सिटी अभियान केंद्र शासनामार्फत जनतेचे जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वच्छ व शाश्वत व पर्यावरणपूरक शहर तयार करण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यात पालिका जी कामे राबविणार आहे, त्याला गुण मिळणार आहेत.
अमृत योजनेमुळे शहर होणार हायटेक
४केंद्राच्या अटल पुनर्निमान व शहर परिवर्तन योजनेमुळे शहर हायटेक होण्यास मदत मिळणार आहे. यात प्रत्येक घरास पाणीपुरवठा व प्रत्येक घरास नळजोडणी, सेप्टीक टँक, पावसाची पाणी निचरा करण्यासाठी वर्षा जल नाले, पादचारी मार्ग, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, पार्किंग सुविधा, हरित स्थळांचा विकास, मुलांसाठी मनोरंजन केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. ही योजना २०१५-१६ पासून २०१९-२० पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. तर सर्वांकरिता आवास योजनेतंर्गत २०२२ पर्यंत देशातील सर्व कुटुंबांना राहण्याकरिता घरे उपलब्ध होणार आहेत.
इतर योजनासांठी विशेष सभा का नाही?
४दलित वस्तीसह इतर योजना पालिका राबविते. यासाठी लाखोंचा निधी येतो. त्यासाठी विशेष सभा का बोलविली जात नाही, असा सवाल काही नगरसेवकांनी केला.