प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अध्यक्षांना हरित न्यायाधिकरणाची कारणे दाखवा

औरंगाबाद : देशातील संबंधित राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या ज्या चेअरमनची नियुक्ती न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार किंवा नियमानुसार झाली नाही

प्रभुदास पाटोळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : देशातील संबंधित राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या ज्या चेअरमनची नियुक्ती न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार किंवा नियमानुसार झाली नाही, त्यांना चेअरमन म्हणून काम पाहण्यास प्रतिबंध का करू नये, अशा आशयाची कारणेदर्शक नोटीस बजावण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ३० मे २०१७ रोजी दिला आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांनासुद्धा नोटीस बजावण्याचे न्यायाधिकरणाने आदेशित केले आहे. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जून २०१७ रोजी होणार आहे.
न्यायाधिकरणाचे चेअरमन न्या. स्वतंत्र कुमार, न्यायिक सदस्य न्या. राघवेंद्र एस. राठोड आणि तज्ज्ञ सदस्य बिकारामसिंग सजवान आणि डॉ. अजय ए. देशपांडे यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.
तीन महिन्यांत नियुक्त्यांचा आदेश
देशात २८ राज्यांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळे असून, चार प्रदूषण नियंत्रण समित्या आहेत. त्यांच्यापैकी बहुतांश प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या चेअरमनच्या नियुक्त्या नियमानुसार झाल्या नसल्याबाबत अथवा संबंधित चेअरमन हे पात्रता धारण करीत नसल्याबाबत राजेंद्रसिंग भंडारी यांनी न्यायाधिकरणात मूळ अर्ज दाखल केला होता. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायाधिकरणाने तीन महिन्यांत संबंधित प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचे चेअरमन आणि सदस्य सचिवांच्या नियुक्त्या करण्याचे सप्टेंबर २०१६ ला आदेशित केले होते. ती मुदत नोव्हेंबर २०१६ ला संपली. त्यानंतर जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी न्यायाधिकरणाच्या वरील आदेशाचे पालन झाले नाही.