गुंठेवारी वसाहतीत नगरसेवकांची ‘दुकानदारी’

औरंगाबाद : शहरातील सुमारे १२५ गुंठेवारी वसाहतींतील घरे नियमित करून देण्याच्या नावाखाली काही वॉर्डांत नगरसेवकांनीच ‘दुकानदारी’ सुरू केली असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता मनपाने कुणालाही अधिकृतपणे गुंठेवारीतील घरांच्या संचिका तयार करण्याचे कंत्राट दिलेले नाही. त्यामुळे शहरातील अनेक गुंठेवारी वसाहतींमध्ये सुरू असलेला हा प्रकार बोगसगिरी असून त्यात गुंठेवारीतील गोरगरीब नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात फसगत होण्याची शक्यता आहे.
पालिकेतील काही लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने वॉर्डामध्ये गुंठेवारी नियमित करून देण्यासाठी दुकाने सुरू झाली आहेत. यामध्ये १३०० रुपये नागरिकांना संचिका तयार करून देण्यासाठी घेतले जात आहेत. २०० रुपये आर्किटेक्ट शुल्क म्हणून घेतले जात आहेत. एका वसाहतीतून ५०० संचिका संकलित झाल्या तरी ४५ वॉर्डातून २२ हजार ५०० संचिकांचा व्यवहार होईल. प्रत्येक संचिका १५०० रुपये दर धरला तर ३ कोटी ३७ लाख ५० हजार रुपयांची ही रक्कम मनपाला मिळणार की दलाल गिळणार, असा प्रश्न आहे.
संचिका तयार करताना संबंधित आर्किटेक्ट घर न पाहता नकाशा तयार करून त्यावर सही शिक्का देतो. हा एकप्रकारचा गुन्हाच म्हणावा लागेल. ४०० रुपयांचे मुद्रांक तयार करून देण्यासाठी घेतले जात आहेत. मनपाने असा कुठलाही आदेश काढलेला नाही. काही ‘राजाश्रित’ दलालांच्या घरी पालिकेचे चालान बुक पोहोचले आहेत. १३६ रुपये ५० प्रति चौ.मी. याप्रमाणे २० बाय ३० च्या घराला ६० चौ.मी. याप्रमाणे ८ हजार १९० रुपयांचे चालान दलाल देत आहेत.
अतिरिक्त आयुक्त म्हणाले...
मनपाने कुठल्याही संस्था अथवा राजकीय पदाधिकाऱ्याला गुंठेवारी वसाहतींतील घरे नियमित करण्याच्या कामाप्रकरणी सूचना किंवा आदेश दिलेले नाहीत. नागरिकांची फसगत झाल्यास पालिका जबाबदार राहणार नाही. नागरिकांनी वॉर्ड कार्यालयात चौकशी करूनच गुंठेवारी घराबाबत निर्णय घ्यावा.
आता कुठे गेले ते आदेश?
मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर पालकमंत्री रामदास कदम यांनी गुंठेवारी वसाहतींसाठी तातडीचा शासकीय आदेश आणला. त्या आदेशाचे जाहीर वाचन करून त्यांनी गुंठेवारी वॉर्डातील अनेक सभा जिंकल्या.
शासनाने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात घेतला आहे. परंतु त्यात गुंठेवारी वसाहतींबाबत कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळे २००१ नंतरच्या वसाहतींचे आणि घरांचे नियमितीकरण नेमके कसे होणार, याबाबत साशंकता आहे.