शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जीएसटी नंतर MRP वर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; सामान्यांच्या थेट खिशावर परिणाम होणार...
2
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
3
"सकाळी उठा, व्होटर डिलीट करा अन् पुन्हा झोपी जा...", राहुल गांधींचा ECI वर पुन्हा हल्लाबोल; BJP चा पलटवार!
4
हायव्होल्टेज ड्रामा! २० रुपयांत ६ ऐवजी दिल्या ४ पाणीपुरी; 'ती' ढसाढसा रडली, रस्त्यामध्येच बसली अन्...
5
लवकरच नवी Thar लाँच करण्याच्या तयारीत महिंद्रा, आधीच्या तुलनेत मोठे बदल होणार; जाणून घ्या, किती असणार किंमत?
6
फिटनेस मंत्र! सरळ तर सर्वच चालतात, कधीतरी उलटं चालून पाहा; फक्त ५ मिनिटंही पुरेशी
7
Navratri 2025: प्रतापगडावर नवरात्रीत का बसवले जातात दोन घट? जाणून घ्या शिवकालीन परंपरा
8
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
9
"तरीही त्याला कुत्रा चावतो.."; पाकिस्तानी सलामीवीर सॅम अयुबबाबत नेमकं काय बोलला माजी खेळाडू?
10
वसईत ट्रॅफिकमुळे गेला २ वर्षाच्या मुलाचा बळी; मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर पाच तास अडकून होती रुग्णवाहिका
11
पितृपक्ष २०२५: चतुर्दशी श्राद्धाला असते विशेष महत्त्व, पण असे का? पाहा, काही मान्यता
12
टॉस पूर्वीची ती चार मिनिटे...! भारत सरकारची मंजुरी अन् BCCIचा मॅच रेफरींना संदेश पोहोचला...
13
'या अली' गाण्यामागचा आवाज हरपला, प्रसिद्ध गायक जुबीनचा स्कुबा डायव्हिंग करताना मृत्यू
14
Garud Puran: मृत्यूनंतर मोक्ष मिळेल का माहीत नाही, पण जिवंतपणी 'या' उपायांनी मिळू शकेल!
15
परप्रांतीयांना भाड्याने घरं देऊ नका, पंजाबमध्ये ठिकठिकाणी आवाहन; यूपी-बिहारींना हाकलण्याची मागणी
16
तीन सख्ख्या बहिणींवर नातेवाईकच २०२० पासून करत होता बलात्कार; अहिल्यानगरमधील संतापजनक घटना
17
विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीला 'खासदारकी'मुळे आव्हान, न्यायालयाने काय दिला निकाल?
18
स्कँडल, कर्ज आणि घसरते शेअर्स... जगातील सर्वात मोठ्या फूड कंपनीला वाचवू शकतील का नवे बॉस?
19
VIDEO: अरे देवा! 'मोटूलाल'ने प्यायली ७२ लाखांची दारू, जमीनही विकली; मुलाखत झाली व्हायरल
20
इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत संघात स्थान का मिळालं नाही? कुलदीपचं गंभीरबाबत मोठं विधान, म्हणाला...

अबब...! औरंगाबादमध्ये १ लाख २३ हजार अनधिकृत नळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 17, 2020 14:17 IST

चार वर्षांपासून नळधारकांचा अधिकृत, अनधिकृत आकडा मनपाकडे नसल्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीवर त्याचा परिणाम झाला होता.

ठळक मुद्देएसीडब्ल्यूयूसीएलच्या कचाट्यातून डाटा मनपाला मिळालाकंपनीने अनधिकृत कनेक्शनचे सर्वेक्षण करून कोर्टात दिले होते शपथपत्र

औरंगाबाद : महापालिकेला समांतर जलवाहिनी योजनेचे काम करणाऱ्या एसीडब्ल्यूयूसीएल कंपनीकडून शहरातील नळधारकांचा डाटा चार वर्षांनी मिळाला आहे. १ लाख ३० हजार अधिकृत आणि १ लाख २३ हजार अनधिकृत अशा २ लाख ५३ हजार नळजोडण्या शहरात असल्याच्या धक्कादायक अहवालाचे सादरीकरण करून कंपनीने मनपाकडे डाटा सोपविला आहे. आता कंपनीने दिलेली अनधिकृत नळधारकांची आकडेवारी खरी की खोटी हे पालिकेला तपासावे लागणार आहे.  चार वर्षांपासून नळधारकांचा अधिकृत, अनधिकृत आकडा मनपाकडे नसल्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीवर त्याचा परिणाम झाला होता. आता डाटा मिळाल्यामुळे वसुली वाढण्याचा दावा केला जात आहे. 

कंपनीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात नळजोडण्याच्या पूर्ण माहितीचे सादरीकरण करून ती माहिती पालिकेला दिली. गुरुवारी महापौर दालनात झालेल्या आढावा बैठकीत कंपनीने डाटा दिल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने सांगितले. २०१६ मध्ये एसपीएमएल आणि एसीडब्ल्यूयूसीएलसोबतचा करार मनपाने रद्द केला होता. दरम्यान आजवरच्या काळात कंपनी आणि मनपात कोर्टकचेरी, लवादापर्यंतचे प्रकरण घडले. या सगळ्या प्रकरणात २९ कोटी ६७ लाख रुपये तडजोड रक्कम पालिकेने कंपनीला देण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने आयुक्तांना गेल्या महिन्यात दिल्यानंतर आयुक्तांनी कंपनीकडून नळजोडण्या आणि पाणीपट्टीबाबतचा डाटा मिळाल्यानंतरच त्यांना दाव्याची रक्कम देण्याबाबत निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले होते. दरम्यान, आता कंपनीने अधिकृत आणि अनधिकृत असा दोन्ही डाटा मनपाला दिला आहे.

अनधिकृत नळ रेकॉर्डवर घेणार २ लाख ५३ हजार नळधारकांचा डाटा पालिकेला मिळाल्याने पाणीपट्टी वसूल करणे सोपे होईल, असा दावा केला जात आहे. प्रभागनिहाय किती अनधिकृत व अधिकृत नळजोडण्या आहेत, याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडे आली आहे. नळधारकांचा सर्व डाटा प्रभाग कार्यालयांकडे वितरित केला आहे. त्यानुसार आता नागरिकांना पाणीपट्टीच्या डिमांड नोटीस (करमागणी) पाठविल्या जाणार आहेत. तसेच अनधिकृत नळांवर कारवाई करून त्यांना रेकॉर्डवर घेतले जाईल, असा दावा महापौरांनी केला.

कंपनीने केले होते सर्वेक्षणऔरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे पाणीपुरवठा आणि देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असताना १ लाख ३० हजार नळजोडण्या अधिकृत होत्या. कंपनीने पाहणी करून १ लाख २३ हजार बेकायदा नळजोडण्या शोधल्या होत्या. कंपनीने तसे शपथपत्रही न्यायालयात त्यावेळी सादर केले होते. आता त्यानुसार महापालिका अनधिकृत नळधारकांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न आहे.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादAurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाWaterपाणी