शिवाजीनगर भुयारी मार्ग निधीच्या कचाट्यात

औरंगाबाद : जालना येथे रविवारी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते एका भुयारी मार्गाचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला. मात्र, त्याचवेळी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या औरंगाबादेतील शिवाजीनगर भुयारी मार्ग मात्र निधीच्या कचाट्यात सापडला आहे. सातारा-देवळाईतील ६० हजार नागरिकांना रोजची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पहावी लागणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शिवाजीनगर येथील भुयारी मार्गासाठी भूसंपादन करणे, दुहेरी भुयारी मार्ग आणि रस्ते तयार करण्याचा एकूण खर्च ३६.६० कोटी रुपये होणार असल्याचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केल्याचे खंडपीठात सांगण्यात आले. एका बाजूचा भुयारी मार्ग रेल्वे आणि दुसरा महापालिका तयार करणार आहे. सातारा आणि देवळाईमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती वाढलेली आहे. या भागातील नागरिकांसह कचनेरपासून गांधेली, गाडीवाट, कचनेर तांडा, बाळापूर, चितेगाव आदी भागातील नागरिकांना शिवाजीनगर रेल्वे गेट येथून जावे लागते. या गेटवर रेल्वे जाण्याच्या वेळी मोठी वाहतूक कोंडी होते. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा रोज मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

फायनान्स वर्क होईल

भुयारी मार्गासाठी निधीची प्रतीक्षा केली जात आहे. प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, फायनान्स विभाग वेगळा आहे. त्यांच्याकडून इतके पैसे का, अशी विचारणा झाली आहे. तांत्रिक बाबीची माहिती दिली आहे. ते पाहून फायनान्स वर्क होईल, अशी माहिती दक्षिण मध्य रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (डीआरएम) उपिंदर सिंग यांनी दिली.

...तर गुन्हे दाखल झाले तरी चालेल

जन आशीर्वाद यात्रेमध्ये व्यस्त असल्यामुळे केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट होऊ शकली नाही. त्यांना भेटून निवेदन देऊन शिवाजीनगर भुयारी मार्ग लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली जाईल. यानंतरही जर रेल्वे विभागाकडून काही कार्यवाही झाली नाही, तर मात्र आम्ही रेल रोको आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी आमची त्यासाठी आता मानसिकता तयार झालेली आहे.

- बद्रीनाथ थोरात , अध्यक्ष , सातारा देवळे जनसेवा कृती समिती.

------

निधी मंजूर करून निविदा काढावी

रेल्वे विभागाने तत्काळ शिवाजीनगर भुयारी मार्गाच्या बांधणीसाठी त्यांच्या हिस्स्याचे १८ कोटी मंजूर करून भुयारी मार्गाची निविदा काढणे गरजेचे आहे. तसेच भूसंपादन आवश्यक असल्यास सरळ खरेदीने भूसंपादन करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकर पावले उचलणे गरजेचे आहे.

- ॲड. शिवराज कडू