सरकारला शेतक-यांची जात अन् धर्म दाखवून देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्य सरकारने शेतक-यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले; मात्र नुसत्या चर्चांमध्येच गुंतवून ठेवत शेतकरी आंदोलनामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. आता सरकारशी ना चर्चा ना वाटाघाटी. सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणीची कृती करावी, अन्यथा सरकारला शेतक-यांची जात अन् धर्म काय असतो, हे दाखवून देणार असल्याचा इशारा शेतकरी आंदोलनाचे निमंत्रक शंकरअण्णा धोंडगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
राज्य सरकारने शेतक-यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर सुकाणू समितीशी चर्चा करताना विविध मागण्या मंजूर केल्या होत्या. या मान्य केलेल्या मागण्यांना मोठा कालावधी उलटला, तरी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त २ आॅक्टोबर रोजी नाशिक येथे राज्यस्तरीय शेतकरी प्रतिनिधी अधिवेशन घेतले होते. या अधिवेशनात किसान मंचतर्फे जनजागृतीसाठी तब्बल २०० सभा घेण्याचे ठरवले. सरकार वेळकाढूपणा करीत तोंडाला पाने पुसली असल्याचे शंकरअण्णा धोंडगे यांनी सांगितले. यासाठी आगामी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी औरंगाबादेत राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला राज्यभरातून विविध संघटनांचे २६ जिल्हाध्यक्ष उपस्थित होते. याचवेळी २५० पेक्षा अधिक तालुकास्तरावरील पदाधिकारीही बैठकीला आले होते. या बैठकीत काही महत्त्वाचे ठराव घेतले असल्याची माहिती धोंडगे यांनी दिली. यावेळी शेतमजूर प्रतिनिधी आमदार जयदेव गायकवाड, माजी विधानसभा उपाध्यक्ष मोरेश्वर टेभुर्डे, किशोर माथनकर, शेतकरी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष शंकर गोडसे, मानवेंद्र काचोळे, शेतकरी जागर मंचचे प्रशांत गावंडे, भारत कृषक समाजाचे अविनाश पाठक, स्वाभिमानी संघटनेचे गजानन अहमदाबादकर, माजी आमदार वसंत बोंडे, शिवराज तोंडचिरकर, खेमराज कौर, दत्ता पवार, शिवाजी बनकर, अशोक धारफळकर, मनोज तायडे, बाळासाहेब चºहाटे, विनायक पाटील, सोपान पाटील, मारुती जाधव, मनोहर चंद्रिकापुरे, राजू राऊत, बळवंत देशमुख, विठ्ठलराव, दिलीप धोंडगे, तात्या कृपाळ, सुभाष उभाड, राजेंद्र पवार, गोरख पाटील आदी उपस्थित होते.