मराठवाड्यातील ७ जलपरीक्षण प्रयोगशाळांना प्रमुख मिळेनात

औरंगाबाद : गॅस्ट्रो, कॉलरा यासारख्या साथरोगांना रोखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेल्या मराठवाड्यातील ८ पैकी ७ जलपरीक्षण प्रयोगशाळांना अनेक वर्षांपासून नियमित अधिकारीच मिळत नाही.

औरंगाबाद : दूषित पाण्यामुळे होणारा गॅस्ट्रो, कॉलरा यासारख्या साथरोगांना रोखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेल्या मराठवाड्यातील ८ पैकी ७ जलपरीक्षण प्रयोगशाळांना अनेक वर्षांपासून नियमित अधिकारीच मिळत नाही. त्यामुळे या प्रयोगशाळांचा कारभार प्रभारी अधिकारीच चालवीत आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध महत्त्वाची पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. यात मराठवाड्यातील जलपरीक्षण प्रयोगशाळांचीही भर पडली आहे. औरंगाबादेतील छावणी परिसरातील निजाम बंगला येथे आरोग्य विभागाची मोठी प्रयोगशाळा आहे. या प्रयोगशाळेत रासायनिक आणि अनुजैविक तपासणी केली जाते. अशी प्रयोगशाळा मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी आहे. या प्रयोगशाळेत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि गावपातळीवरील पिण्याच्या पाण्याच्या नमुन्यांची नियमित तपासणी केली जाते. पाणी नमुने दूषित आढळल्यास साथरोग पसरण्याचा धोका असतो. ज्या ठिकाणचे पाणी नमुने दूषित आढळले आहेत, तेथील ग्रामपंचायत, मनपा, नगरपालिकेला त्याचा अहवाल देऊन उपाययोजना करण्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या या प्रयोगशाळांच्या आरोग्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
मराठवाडा विभागात जिल्हास्तरीय आठ प्रयोगशाळा आहेत. औरंगाबादेतील प्रयोगशाळेचा अतिरिक्त पदभार तेथील वरिष्ठ सायंटिफिक अधिकारी सांभाळत आहेत. जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड येथील प्रयोगशाळेच्या इन्चार्ज अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. केवळ हिंगोली येथे दोन वर्षांपूर्वी नवीन प्रयोगशाळा अस्तित्वात आल्याने तेथील इन्चार्ज पद भरण्यात आले असल्याचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.