मोफत कोट्यातील सातशेवर जागा रिक्तच

बीड बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (आरटीई) नुसार २५ टक्के प्रवेश मोफत दिले जातात.

संजय तिपाले बीड
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (आरटीई) नुसार २५ टक्के प्रवेश मोफत दिले जातात. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील सातशेवर जागा विद्यार्थ्यांअभावी रिक्तच राहणार आहेत. जिल्ह्यास २१९३ जागा मंजूर असून १४७९ विद्यार्थ्यांनीच आॅनलाईन प्रवेश नोंदणी केली आहे. मुदतवाढ दिल्यानंतरही नोंदणीस अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.
कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहायित शाळांमध्ये एकूण विद्यार्थीसंख्येच्या २५ टक्के प्रवेश आरटीईच्या कोट्यातून मोफत द्यावयाचे आहेत. जिल्ह्यात या शाळांची संख्या २०५ आहे. मात्र, आरटीईच्या संकेतस्थळावर यापैकी १७२ शाळांनी नोंदणी केलेली आहे. अनुसूचित जाती- जमाती, आर्थिक दुर्बल (वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी) व दिव्यांग विद्यार्थी या योेजनेचा लाभ घेऊ शकतात. पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्यांसाठीच ही योजना असून पुढे आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाचे शुल्क शासन संबंधित संस्थांना अदा करणार आहे.
२०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी ९ ते २५ फेबु्रवारी २०१७ या दरम्यान आॅनलाईन नोंदणी करायची होती. शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांनी आॅनलाईन प्रवेश नोंदणीस २ मार्च पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. सुरुवातीला नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या हजाराच्या आतच होती. मुदतवाढीनंतर त्यात १४७९ पर्यंत वाढ झाली. मोफत कोट्यात २१९३ जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ७१४ जागा विद्यार्थ्यांअभावी रिक्तच राहण्याची शक्यता आहे.
मोफत प्रवेशासाठी विशिष्ट नामांकित शाळांकडेच विद्यार्थ्यांचा कल आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झालेल्या शाळांमध्ये आॅनलाईन सोडत पद्धतीने प्रवेश दिले जाणार आहेत. शिक्षण संचालकांनी निश्चित केलेल्या तारखेला सोडत प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. आता पुन्हा ५ मार्चपर्यंत आॅनलाईन नोंदणीस मुदतवाढ मिळाली आहे.