औरंगाबाद : शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठीच्या संपूर्ण प्रकल्पावर देखरेख करण्याकरिता एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तिच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्त, तर सदस्य म्हणून जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्तालयातील लेखाधिकारी असतील, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी गुरुवारी खंडपीठाला दिली.त्यावर शासनाकडून मिळणार्या निधीसाठी स्वतंत्र खाते उघडावे, अशी विनंती मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णी यांच्या वतीने अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी केली.
कचरा व्यवस्थापनविषयक वार्तांकनामध्ये प्रसारमाध्यमांनीसुद्धा महत्त्वाची भूमिका निभावल्याचा उल्लेख न्यायालयाने गुरुवारी केला. कचर्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी इतर शहरांतून आलेल्या अधिकार्यांना सन्मानाची वागणूक द्या, अशीही अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. शहरातील साठलेल्या कचर्याचा निपटारा शासन कसा करणार यासाठीच्या शपथपत्राकरिता खंडपीठाने दोन वेळा काही काळ सुनावणी तहकूब केली. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे. असे असताना उच्चस्तरीय अधिकार्यांची तातडीची बैठक घेऊन उपसचिवांनी मुख्य सरकारी वकील गिरासे यांच्यामार्फत शासनाच्या वतीने तातडीने खंडपीठात शपथपत्र सादर केले. खंडपीठात उपस्थित अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी शहरातील कचर्यावर करण्यात येणार्या प्रक्रियेची माहिती दिली.