मराठवाड्यातील मंजूर रेल्वेमार्ग मार्गी लावा

स.सो. खंडाळकर, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील मंजूर रेल्वेमार्ग प्राधान्याने पूर्ण करण्याची गरज आहे. यासाठी रेल्वेखात्याने कालबद्ध कार्यक्रम आखला पाहिजे व दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली पाहिजे, अशा मागणीचा सूर आज येथे काढण्यात आला. लोकमतने ‘मराठवाड्याच्या रेल्वेविषयक मागण्या : काल, आज आणि उद्या’ या विषयावर परिचर्चा आयोजित केली होती. त्यात मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा, मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, सहसचिव डॉ. शरद अदवंत, ज्येष्ठ महिला कार्यकर्त्या ताराबाई लड्डा आणि सोलापूर- जळगाव हा रेल्वेमार्ग पैठण- औरंगाबादमार्गेच व्हावा असा आग्रह धरणारे सु.गो. चव्हाण यांनी भाग घेतला. १) अहमदनगर- बीड- परळी, २) रोटेगाव- कोपरगाव, ३) औरंगाबाद- चाळीसगाव, ४) मनमाड- धुळे- इंदूर आणि ५) वर्धा- यवतमाळ व नांदेड हे ते पाच मंजूर मार्ग असून या मार्गांची कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून करण्यावर वरील सर्वांनी भर दिला. आता आश्वासने नको, कृतीवर भर हवा. मराठवाड्याच्या संयमाचा कुणी अंत पाहू नये. मराठवाडा आज १९७४ प्रमाणे आंदोलन करण्याच्या मानसिकतेत येऊन पोहोचला आहे. अधिक ताणल्यास त्याचा कधीही स्फोट होऊ शकतो, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
कोकणप्रमाणे प्राधिकरण करा...
मराठवाड्याचे रेल्वेविषयक प्रश्न ३० वर्षांपासून जसेच्या तसे पडून आहेत. ते सोडवण्यासाठी कोकणप्रमाणे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले पाहिजे. रेल्वे बाँड काढूनच हे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत. अहमदनगर- बीड- परळी या रेल्वेमार्गाचे दोन वेळा भूिमपूजन करण्यात आले. २०१५ साली या रेल्वेमार्गावरून गाडी धावेल, असे स्वप्न दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र अद्यापपावेतो फक्त १५ कि.मी.चे काम झाले आहे. या कामासाठी तीन हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. ते कधी उपलब्ध होणार आहेत? औरंगाबाद हे पर्यटन केंद्र आहे, अशी ख्याती आहे; पण येथून कोलकाता, बंगळुरू, वाराणसी, तिरुअनंतपुरम व भुवनेश्वरला जायला थेट रेल्वेगाड्या नाहीत. मग औरंगाबादला पर्यटन केंद्र कसे म्हणायचे? मराठवाड्याच्या मागण्या खूप आहेत; पण आमचे दुखणे तर कुणी ऐकून घ्यायला हवे की नाही? दिल्लीला नांदेडहून जायला तीन गाड्या आहेत. औरंगाबादहून एकच सचखंड एक्स्प्रेस आहे. तीही नांदेडहून येते व गच्च भरून येते. औरंगाबादहून पुण्याला जायला गाडी नाही. मराठवाड्यात रेल्वेच्या अनेक ठिकाणी जागा पडून आहेत. त्यावर अतिक्रमणे झालेली आहेत. निदान कंपाऊंडवाल करून या जागा तरी सांभाळा.
संयमाचा अंत पाहू नका...
१९७४ साली मराठवाड्यात विकास आंदोलन झाले होते. त्या आंदोलनाचा मी एक कार्यकर्ता आहे. खूप ताणू नका, सतत अन्याय करू नका व संयमाचा अंत पाहू नका; अन्यथा स्फोट होईल. १९७४ पेक्षाही उग्र आंदोलन करण्याच्या मानसिकतेत आता मराठवाडा येऊन पोहोचला आहे. गेल्या २५ वर्षांत रेल्वेविषयक असंख्य मागण्या करण्यात आल्या. सर्व मागण्या एकदम मंजूर होत नाहीत, याची जाणीव आम्हालाही आहे; परंतु आता प्राधान्यक्रम ठरवून काम करण्याची गरज आहे. औरंगाबादला उपराजधानीचा दर्जा मिळायला पाहिजे. शिवाय नागपूरला जे जे मिळाले, ते ते औरंगाबादलाही मिळाले पाहिजे. याबाबतीत केंद्र व राज्य सरकार दुजाभाव करीत आहे. पुणे, नागपूर व नाशिक या शहरांमध्ये मेट्रो झाली. मग औरंगाबादला का वगळले? पुण्याच्या बरोबरीने औरंगाबादलाही तात्काळ मेट्रो झाली पाहिजे. मराठवाड्याचे अनेक जण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले; पण त्यांनीही काही केलेच नाही. आताचे नवे मुख्यमंत्री तडफदार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एक विकासाची दृष्टी आहे. त्यांचे अच्छे दिन मागासलेल्या मराठवाड्यालाही पाहावयास मिळायला पाहिजेत. यासाठी आता कुठे तरी पुणे- मुंबईच्या विकासाला स्टे देण्याची गरज आहे. तिकडची आर्थिक तरतूद आता इकडे वळविण्याची वेळ आली आहे. विशेषत: रेल्वेचे जे मंजूर मार्ग आहेत, त्यासाठी येत्या पाच वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रुपये तरी तरतूद करण्यात आली पाहिजे.
सोलापूर- जळगाव हा रेल्वेमार्ग व्हाया पैठण- औरंगाबादच व्हावा
सोलापूर- जळगाव या रेल्वेमार्गाला सर्वाधिक प्राधान्य मिळण्याची गरज आहे आणि हा रेल्वेमार्ग व्हाया पैठण- औरंगाबाद असाच व्हायला पाहिजे. अजिंठा- वेरूळला जाण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही रेल्वे नाही, याबद्दलची खंत व्यक्त करीत तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी सर्वेक्षणासाठी ६७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मध्येच हा मार्ग जालन्यामार्गे होणार असे सांगितले जाऊ लागले. हा बदल कुणाच्या सांगण्यावरून झाला? आणि हा बदल आम्ही तर सहन करणार नाही. या मार्गासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडेही पाठपुरावा केला; पण मराठवाड्याचे असलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दाद दिली नाही, याचे दु:ख वाटते. या आधीच्या एकाही पालकमंत्र्यांनी या प्रश्नावर कधी बैठक घेतली नाही. आता नवे पालकमंत्री रामदास कदम यांनाही भेटून काही करा, असे आम्ही सांगणार आहोत.
विशेष तरतूद करण्याची गरज
मराठवाड्यासाठी आता काही तरी विशेष तरतूद करण्याची गरज आहे. औरंगाबाद हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे, हे लक्षात घेता अशी तरतूद अगत्याची ठरते. रेल्वेच्या बाबतीत तर ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ असाच अनुभव येतो. सध्याच्या लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी मनमाड- मालेगाव- इंदूरसाठी विशेष बैठक घेतली. प्रतिभा पाटील यांनी अमरावती- तिरुपती करून घेतली. मराठवाड्याला कुणी वालीच नाही.
अशोका हॉटेल विकून आलेले पैसे तरी मराठवाड्यावरच खर्चायला हवे होते
औरंगाबादचे अशोका हॉटेल हे रेल्वे खात्याचे होते. ते कवडीमोल भावाने विकले गेले. त्यात अनेक पुढाऱ्यांनीच जागा घेतल्या; पण हॉटेलच्या विक्रीतून आलेला पैसाही पळविला गेला. तो मराठवाड्यावरच खर्च व्हायला हवा होता; पण तसे झाले नाही. हे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, मराठवाड्याची रेल्वे ही निजाम स्टेट रेल्वे म्हणून ओळखली जायची. आता ही रेल्वे दक्षिण- मध्य रेल्वेऐवजी मध्य रेल्वेला जोडण्याची गरज आहे. आपला सारा व्यवहार महाराष्ट्र म्हणून मुंबईशी आहे. मग सिकंदराबादला कशासाठी जायचे? त्यामुळे मराठवाड्याचा समावेश मध्य रेल्वेत करण्यात आलाच पाहिजे. मराठवाड्याच्या वाट्याला संघर्षाशिवाय काही मिळालेले नाही. १९७१ साली इंदिरा गांधी यांनी मनमाड- मुदखेड मार्गाचे ब्रॉडगेज करण्याची घोषणा केली; पण प्रत्यक्षात ब्रॉडगेज व्हायला १९८२-८३ साल उजाडावे लागले. ३७१ (२) कलमानुसार केळकर समिती, दांडेकर समिती व इंडिकेटर समिती, अशा समित्या अस्तित्वात आल्या; पण त्यांनी रेल्वे व विमान वाहतुकीतला मराठवाड्याचा अनुशेष किती हे शोधले नाही. बदनापूरजवळील ड्राय डेपो लिंकरोड असावा, असे केळकर समितीच्या अहवालात नमूद नाही. रेल्वेच्या हॉस्पिटल्स, शाळा आता उडवून टाकल्या आहेत. फायदा-तोटा हा निकष न लावता विकासाचा मापदंड लावून याकडे पाहण्याची गरज आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषद मराठवाड्याच्या रेल्वेसह सर्व विकास प्रश्नांच्या बाबतीत सतत कार्यशील आहे. मराठवाडाभर बैठका, परिषदा सुरू असतात. आताही रेल्वेमंत्र्यांना आम्ही निवेदन सादर करून आक्रमक पाठपुरावा सुरू ठेवणार आहोत.