पालिकेच्या ‘बेटरमेंट चार्ज’ला चुना

रवि गात , अंबड
शहरातील ९१ पैकी केवळ ६१ ले आऊटची नोंद अंबड पालिका कार्यालयात आहे. याचाच अर्थ ३० ले आऊटची नोंद पालिका कार्यालयात नसून या सर्व जमीन मालकांनी पालिकेचा बेटरमेंट चार्ज बुडविला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे या ३० अनधिकृत ले आऊटमधील अनेक प्लॉटधारकांना भूमिअभिलेख कार्यालयाने मालमत्ता पत्रक दिले आहे. दुसरी बाब म्हणजे पालिका कार्यालयात नोंदच नसलेल्या या वसाहतींना नळयोजना, नाली, लाईट, रस्ते आदी मूलभूत सुविधा पालिकेच्याच वतीने पुरविण्यात आल्या आहेत.
मूलभूत सुविधांसाठी पालिकेतर्फे आकारण्यात येणारा बेटरमेंट चार्ज बुडविणाऱ्या वसाहतींना या सुविधा कोणाच्या आशीर्वादाने पुरविण्यात आल्या याचे उत्तर केवळ पालिका प्रशासनच देऊ शकते. या सर्व प्रकारातील दोषींवर भूमि अभिलेख कार्यालय व पालिका प्रशासन काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अंबड नगरपालिकेला बेटरमेंट चार्जच्या रुपाने मोठा महसूल मिळतो. मात्र बेटरमेंट चार्ज द्यावा लागू नये यासाठी जमीन मालकांनी आपल्या ले आऊ टची नोंद पालिका कार्यालयात न करता टाऊनप्लॅनर मार्फत परस्पर भूमिअभिलेख कार्यालयात केली. या सर्व ले आऊटची नोंद नगरपालिका कार्यालयात आहे की, नाही याची कोणतीही खात्री न करता भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पालिकेत नोंदच नसलेल्या या अनधिकृत प्लॉट धारकांना पीआर कार्ड वितरित केले. नगरपालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था तर भूमि अभिलेख हा शासकीय विभाग, मात्र दोन्ही संस्थांमध्ये आवश्यक असलेला समन्वय दिसून येत नाही.
महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा महसूल बुडविणाऱ्या जमीन मालकांना, प्लॉट धारकांना भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून पी आर कार्ड सहज उपलब्ध होते. हे आश्चर्यकारक आहे.
दुसरी धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या वसाहतींची नोंद अंबड पालिका कार्यालयात नाही अशा वसाहतींना नळ, रस्ते, वीज, नाली आदी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. ज्यांनी पालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविला, अशा जमीन मालकांच्या प्लॉट धारकांना या सुविधा पुरविणे धक्कादायक आहे.
ज्या वसाहतींची पालिकेत नोंद नाही अशा वसाहतींना सुविधा कशा पध्दतीने पुरविल्या गेल्या याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता पालिका कर्मचाऱ्यांनी अशा वसाहतींना सुविधा पुरविण्यासाठी काही विशेष ठराव पालिकेच्या सभेत घेण्यात आल्याची चर्चा असल्याचे सांगितले. पालिकेचाच महसूल बुडविणाऱ्या अशा बुडवेखोर वसाहतींना पालिकेच्याच सुविधा कोणाच्या आशीवार्दाने पुरविल्या गेल्या. वसाहतींना सुविधा देण्यासाठी कोणी विशेष ठराव घेण्यास भाग पाडले, अनधिकृत असलेल्या व शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या या अनधिकृत वसाहतींचे वाली कोण आहेत, हा संधोधनाचा विषय आहे.
करबुडव्यांना सुविधा कशाला ?
दुसरी धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या वसाहतींची नोंद अंबड पालिका कार्यालयात नाही अशा वसाहतींना नळ, रस्ते, वीज, नाली आदी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. ज्यांनी पालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविला, अशा जमीन मालकांच्या प्लॉट धारकांना या सुविधा पुरविणे कहरच आहे.