जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्तीची कार्यवाही टळली

जालना : ४३ वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या जमिनीचा पूर्णपणे मावेजा न मिळाल्याने शेतकऱ्याच्या वारसाला १५ लाखांचा मावेजा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांनी याप्रकरणी तातडीने संबंधित यंत्रणेची बैठक घेऊन मावेजा देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे लेखी हमी दिली. त्यास सदर शेतकऱ्याच्या वारसाने संमती दर्शविल्याने गुरूवारी जिल्हाधिकारी यांच्या खुर्ची जप्तीची कार्यवाही टळली.
परतूर तालुक्यातील आनंदगाव येथील लक्ष्मीबाई पंडितराव पवळ यांची १२ हेक्टर २५ आर जमीन शासनाने जायकवाडी प्रकल्पाच्या पूनर्वसनासाठी १९७१ मध्ये संपादित केली होती. त्यावेळी संपादनाचा तुटपुंजा मावेजा देण्यात आला. मात्र त्यानंतर कुठल्याही प्रकारे मावेजा मिळाला नाही. लक्ष्मीबाई पवळ यांच्या वारसांनी जिल्हा न्यायालयात यासंबंधीची याचिका दाखल केली होती. परंतु त्यावेळी हा दावा फेटाळण्यात आला होता.
याप्रकरणी लक्ष्मीबाई पवळ यांचे वारस म्हणून नातू बालासाहेब सागर पवळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात १९९७ मध्ये दावा दाखल केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने १२ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टरी मावेजा देण्याचे आदेश दिले. परंतु शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीचा मावेजा देण्यास टाळाटाळ केली. न्यायालयाच्या आदेशान्वये १५ लाख ५३ हजार ७५० रुपयांचा मावेजा देणे आवश्यक आहे. परंतु वारंवार सूचना देऊनही पवळ यांना मावेजा मिळाला नाही.
त्यामुळे पवळ यांनी अ‍ॅड. संजय काळबांडे, अ‍ॅड. गजानन ढवळे, अ‍ॅड. वाल्मिक घुगे, अ‍ॅड. सीताराम बोरकर यांच्यामार्फत दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर जालना यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. एफ.एम. खाजा यांनी जिल्हाधिकारी यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले. हे आदेश घेऊन बेलिफ पी.एस. सरोदे व पी.एस. त्रिमल यांच्यासह संबंधित वकील गुरूवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी नायक यांनी वकिलांशी तसेच शेतकऱ्याच्या वारसांशी चर्चा करून संबंधित यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मावेजा देण्याची कार्यवाही लवकर पूर्ण करून अशी लेखी ग्वाही दिल्याने बालासाहेब पवळ यांनीही तात्पुरती प्रतीक्षा करण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे खुर्ची जप्तीचे संकट आज टळले. (प्रतिनिधी)
१९७१ मध्ये जालना जिल्हा निर्मिती झालेली नव्हती. त्यामुळे यासंबंधीचे मूळ रेकॉर्ड जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही, असे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले. जिल्हा निर्मिती १९८१ मध्ये झाली.
४सदर प्रकरणासंबंधीच्या सर्व कागदपत्रांसह माहिती घेऊन संबंधित यंत्रणेची बैठक १० सप्टेंबर रोजी बोलाविण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांनी घेतला आहे. ही बैठक घेऊन सदर शेतकऱ्याच्या वारसाला मावेजा मिळवून देण्याची कार्यवाही करण्याची लेखी ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.