जिल्हाधिकाऱ्यांकडील ‘जप्ती’ अखेर टळली

जालना : भूसंपादनाचा वाढीव मावेजा मिळावा, यासाठी शनिवारी जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांच्या खुर्चीची व वाहनाची जप्ती त्यांनी ऐनवेळी दिलेल्या लेखी आश्वासनामुळे टळली. मात्र, तत्पूर्वी संबंधित शेतकऱ्यासह त्यांच्या वकिलांसमवेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तब्बल तीन तास चर्चा केली.
मंठा तालुक्यातील गोसावी पांगरी येथील धनको शिवदास हेमला राठोड यांची जमीन शासनाने सन २००३ मध्ये गट नं. ३७७ क्षेत्र १ हेक्टर ०९ आर ही पाझर तलाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित केली. या जमिनीचा वाढीव मावेजा मिळावा, यासाठी अ‍ॅड. आर.जे. बनकर व अ‍ॅड. राजेश वाघ यांच्यामार्फत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. ३१ मे २००६ रोजी दाखल केलेल्या या दाव्याचा निकाल ४ एप्रिल २०१२ रोजी धनको शिवदास राठोड यांच्या बाजूने लागला.
या दाव्याच्या अंमलबजावणीसाठी राठोड यांनी जिल्हाधिकारी जालना व इतर यांच्या विरोधात ४ लाख ७४ हजार ८७४ रुपयांचा दावा ११ जुलै २०१२ रोजी केला होता. परंतु या दाव्याची रक्कम जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी परतूर, लघुसिंचन पाटबंधारे विभाग यांचे उत्तरदायित्व असताना ती मिळालेली नव्हती. याबाबत वेळोवेळी जप्तीचे समन्सही पाठविण्यात आल्याचे वकिलांनी म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांच्याकडील साहित्य जप्तीचे आदेश दिवाणी न्यायाधिश राजश्री परदेशी यांनी दिले. वरील मुळ रक्कमेसोबतच दरवर्षी १५ टक्के व्याज अशा एकूण रक्कमेचा दावा करण्यात आलेला होता.
या जप्तीच्या कार्यवाहीसाठी धनको राठोड यांच्यासह त्यांचे वकील व न्यायालतील बेलिफ दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले.
जप्तीच्या कार्यवाहीसंदर्भात त्यांनी माहिती कळविताच जिल्हाधिकारी नायक यांनी त्यांना चर्चेसाठी बैठक सभागृहात पाचारण केले.
राठोड यांनी घरात लग्नकार्य असल्याने वाढीव मावेजाची रक्कम आजच मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. वकिलांनीही ही भूमिका लावून धरली. सुरूवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांची मुदत मिळाल्यास संबंधित यंत्रणेकडून सदरील रक्कमेची व्यवस्था करण्यात येईल, असे सांगितले. परंतु त्यामुळे धनको राठोड यांचे समाधान झाले नाही.
त्यामुळे वकिलांनी जप्तीच्या कार्यवाहीचा पवित्रा कायम ठेवला. त्यावर जिल्हाधिकारी नायक यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांना तेथे बोलावून वरील रक्कमेचा भरणा एका महिन्यात न्यायालयात भरणा करण्याचे आदेश दिले.
या कार्यवाहीसाठी जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. ए.एस. तारेख यांचेही सहकार्य लाभले. यावेळी अ‍ॅड. आर.जे. बनकर, अ‍ॅड. राजेश वाघ, अ‍ॅड. राम गव्हाणे, अ‍ॅड. श्रीराम हुसे, बेलिफ आर. आर. वैष्णव, सरोदे, एन.ए. काळे, पी.एस. त्रिमल आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यांच्याकडील जप्तीची कार्यवाही टळण्याची गेल्या तीन महिन्यातील ही दुसरी वेळ आहे. शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागातील जप्तीची कार्यवाही तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे टळली होती. या कार्यवाहीची जिल्हा कचेरी परिसरात चर्चा सुरू होती. (प्रतिनिधी)
तब्बल तीन तासांच्या चर्चेनंतर धनको शिवदास राठोड यांनी सदरील रक्कमेसाठी त्यांच्या वकिलांनी जप्तीची कार्यवाही करावी, अशी विनंती केली. मात्र जिल्हाधिकारी नायक यांनी दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांच्या नावे सदरील मावेजाची रक्कम एका महिन्यात न्यायालयात जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने जप्तीची कार्यवाही टळली. तीन तासांच्या चर्चेचा समारोप अशा पद्धतीने झाला.
गेल्या दोन महिन्यात वाढीव मावेजाप्रकरणी केलेली ही पाचवी कारवाई आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे लघुपाटबंधारे कार्यालय येथे एकदा जप्तीची तर एकदा आश्वासन मिळाल्याने जप्ती टळली. उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालय येथेही कारवाई करण्यात आली होती. दोन दिवसांपूर्वीच लघुपाटबंधारे विभाग संभाजी उद्यानाजवळ येथे कारवाई करण्यात आली. त्यापाठोपाठ जप्तीसाठीचे पथक जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले.