मराठवाड्याच्या ४३९ कोटींच्या कामांना कात्री

मराठवाड्यातील सुमारे ४३९ कोटी रुपयांच्या कामांना शासनाच्या अनुदान कपातीच्या धोरणामुळे कात्री लागली आहे. हा निधी अनुशेषामध्येदेखील घेतला जाणार नसल्यामुळे विभागाची एवढी कामे एकाच वेळी रद्द होण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

विकास राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सुमारे ४३९ कोटी रुपयांच्या कामांना शासनाच्या अनुदान कपातीच्या धोरणामुळे कात्री लागली आहे. हा निधी अनुशेषामध्येदेखील घेतला जाणार नसल्यामुळे विभागाची एवढी कामे एकाच वेळी रद्द होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. पुढील महिन्यापासून सुरू होणा-या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला या अनुदान कपातीवरून विरोधक घेरण्याची शक्यता आहे.
शासनाने राज्यातील सर्व विभागांतील जिल्हा वार्षिक योजनेचे अनुदान ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा परिणाम मराठवाड्यावर होणार आहे. सर्व विभागांतील महसूल उत्पन्नाचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी जीएसटी लागू झाल्यानंतर शासनाचे उत्पन्न वाढलेले असताना हा निर्णय कशासाठी, असा प्रश्न आहे.
नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत १४६६ कोटींच्या अनुदान मंजुरीपैकी प्राप्त तरतुदीपोटी १४०२ कोटींच्या तुलनेत ३०.७५ टक्के खर्च झाल्याचा आकडा नियोजन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार दिसत आहे; मात्र यातील ३० टक्के अनुदान कपात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे थेट सुमारे ४२० कोटी रुपयांची कामे रद्दच होतील.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विभागातील महसूल उत्पन्नावर परिणाम झाल्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्व बाजूंनी शासनाचे उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढत असताना अनुदान कपात होणे योग्य नसल्याची भावना काही अधिकाºयांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली. रद्द होणाºया कामांमध्ये कोणत्या विभागाचा समावेश करावा, याबाबत शासनाने अजून काहीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.