शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन करावे
By Admin | Updated: June 14, 2014 01:20 IST2014-06-14T01:18:30+5:302014-06-14T01:20:47+5:30
नांदेड : शहरातील सर्व शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करून ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या प्रवाहात सहभागी करून घ्यावे़ मुलांना

शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन करावे
नांदेड : शहरातील सर्व शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करून ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या प्रवाहात सहभागी करून घ्यावे़ मुलांना मूलभूत व पायाभूत सुविधा पुरविताना उपलब्ध क्षमतेत विहित केलेल्या निकषाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असे आवाहन मनपा क्षेत्र प्राधिकरणाच्या तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा आयुक्त जी़ श्रीकांत यांनी शुक्रवारी आयोजित बैठकीत केले़
मनपा क्षेत्रात शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यातील १३ विविध तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आढावा घेऊन नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार शालेय शिक्षण विभागाने स्थानिक प्राधिकरण अर्थात मनपा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला प्रदान केले आहेत़ या समितीची पहिली बैठक आज आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झाली़ यावेळी जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे, सहायक गटविकास अधिकारी नम्रपाल रामटेके, उपशिक्षणाधिकारी अशोक देवकरे, शिवाजीराव खुडे, एम़ डी़ पाटील, चित्तप्रकाश देशमुख, गटशिक्षणाधिकारी के़ पी़ सोने, विस्तार अधिकारी बालाजी शिंदे, परमेश्वर गोणारे, नाईकवाडे, नंदकुमार कौठेकर, शंकर इंगळे, नामेवार, भालके, मनपाचे शिक्षणाधिकारी भागवत जोशी उपस्थित होते़
शाळेत पहिल्याच दिवशी सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत करून त्यांना पाठ्यपुस्तकांचे वितरण केले जावे़ गणवेशदेखील पहिल्या दिवशी देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करावा़ मनपा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर प्रभागनिहाय तक्रार निवारण समितीची स्थापना तत्काळ करण्यात यावी़ कोणत्याही शाळेत प्रवेश नाकारला गेल्यास पालकांनी संबंधित प्रभाग समितीकडे तक्रार कराव्यात, असे आवाहनही आयुक्तांनी केले़ शाळेत मुले आणि मुली यांच्यासाठी वेगळे स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक आहे़ ज्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशांना समस्या सोडविण्याची सूचना केली जाईल़ परंतु त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास आरटीई २००९ नुसार कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले़ शहरात ३४८ शाळा असून ३ हजार ४०६ शिक्षक कार्यरत आहेत़ ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकांना शिक्षण देणे हे कायद्याने बंधनकारक असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात कसूर करणाऱ्या शाळांविरूद्ध कारवाई केली जाईल़ (प्रतिनिधी)