शाळा प्रवेशाचा ट्रेंड बदलला
By Admin | Updated: May 22, 2014 00:30 IST2014-05-22T00:24:25+5:302014-05-22T00:30:57+5:30
नांदेड : शहरात उच्चभ्रू वर्गासोबतच मध्यवर्गीय व गरीब कुटुंबातील पालकांचा कलही आता आपल्या पाल्यासाठी खाजगी शाळेत प्रवेशाकडे वळला आहे़

शाळा प्रवेशाचा ट्रेंड बदलला
नांदेड : शहरात उच्चभ्रू वर्गासोबतच मध्यवर्गीय व गरीब कुटुंबातील पालकांचा कलही आता आपल्या पाल्यासाठी खाजगी शाळेत प्रवेशाकडे वळला आहे़ त्यामुळे मनपा, जिल्हा परिषदेच्या शाळातील विद्यार्थीसंख्या रोडावत असताना खाजगी शाळांमध्ये मात्र बालवाडीच्या प्रवेशासाठीही पालक रात्र-रात्र जागरण करीत आहेत़ तर दुसरीकडे शुल्काच्या नावावर हजारो रुपये उकळण्यात शैक्षणिक संस्थानीही पुढाकार घेतला आहे़ काही वर्षापूर्वी शहरात मोजक्याच खाजगी शाळा अस्तित्वात होत्या़ त्यामुळे मनपा आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांशिवाय पर्याय नव्हता़ या शाळांतील शिक्षण पद्धतीही वाखाखण्यासारखी होती़ परंतु गेल्या काही वर्षात खाजगी शाळांचे पेव फुटले आहे़ शहरातील प्रत्येक भागात खाजगी संस्थांनी आपली दुकाने थाटली़ त्यामुळे मनपा आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांना घरघर लागली होती़ परंतु आता प्रशासनाकडून जिल्हा परिषद आणि मनपा शाळातील गुणवत्ता वाढीवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे़ त्यासाठी कृतीबद्ध कार्यक्रमही आखण्यात आल्यामुळे या शाळांच्या गुणवत्तेतही वाढ झाली़ असे असताना पालकवर्गाचा ओढा मात्र खाजगी शाळांकडेच आहे़ नेमक्या याच गोष्टीचा फायदा घेवून खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून पालकांची अक्षरक्ष लुट करण्यात येत आहे़ त्याबद्दल ना दाद ना फिर्याद त्यामुळे तोंड दाबून बुक्कयांचा मार पालकवर्गाला सहन करावा लागत आहे़ शहरात आजघडीला मनपाच्या १७ शाळा आहेत़ या शाळांमधील प्रवेश हाऊसफुल्ल करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले आहे़ तर काही खाजगी शाळांच्या शिक्षकांनाच विद्यार्थी शोधमोहिमेवर पाठविण्यात आले आहे़ विद्यार्थ्यांनी आपल्याच शाळेत प्रवेश घ्यावा यासाठी त्यांच्या पालकांना वेगवेगळी आमिषे दाखविण्याचे प्रकारही पहावयास मिळत आहे़ त्यामुळे एकीकडे विद्यार्थ्यांची पळवा-पळवी तर दुसरीकडे प्रवेशासाठी जागरण असा विरोधाभास स्पष्टपणे जाणवत आहे़ आरटीईला खाजगीत फाटा- शासनाने समाजातील सर्वच वर्गाला शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देणारा राईट टू एज्युकेशन कायदा लागू केला़ या कायद्याअंतर्गत खाजगी शाळांना त्यांच्या विद्यार्थीसंख्येत २५ टक्के कोटा मागासवर्गीय व गरीब घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे़ परंतु अनेक खाजगी शाळांकडून या नियमालाच फाटा देण्यात येत आहे़ खाजगी शाळांमध्ये बालवाडी प्रवेशासाठी ९ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे़ वरकरणी ९ हजार रुपये सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात शुल्काची रक्कम यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे़ प्रवेशानंतर पुस्तके, वह्या,गणवेश यासह इतर शालेय साहित्य शाळेमार्फतच खरेदी करण्याची अट घालून वर्षभरात पुन्हा हजारो हजारो रुपये उकळण्यात येतात़ त्यात आठवड्यातून वेगवेगळे तीन किंवा चार गणवेश घ्यावे लागतात़ अशाप्रकारे कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने पालकांची आर्थिक पिळवणुक करण्याचे प्रकार होत असतात़ परंतु याबद्दल पालकवर्गही कुठे दाद मागताना दिसत नाही़ जिल्ह्यातील विविध शालेय संस्थांमध्ये पालकांची होणारी लूट थांबविण्याची मागणी जि़ प़ तील शिवसेनेचे गटनेते नागोराव इंगोले यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडे केली आहे़ जिल्ह्यातील अनेक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात रक्कम घेतली जात आहे़ ही रक्कम खुले आम घेतली जात असताना जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून त्यावर कोणताही अंकुश ठेवला जात नसल्याचे चित्र आहे़ त्यामुळे सर्वसामान्य घरातील पाल्यांना शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी मोठ्या दिव्यातून जावे लागत आहे़ नामांकित शाळांकडे तर जिल्हा परिषदेने जणू कानाडोळाच केला आहे अशी परिस्थिती आहे़ त्यामुळे पालकांची लूट थांबविण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावीत अशी मागणी इंगोले यांनी केली आहे़