सदस्यांच्या शौचालयासाठी सरपंचांना तंबी

संजय तिपाले , बीड
ग्रामपंचायतीचा कारभार हाकणाऱ्या सरपंचांवर आता आणखी एक जबाबदारी आली आहे. ग्रामपंचायत सदस्य शौचास उघड्यावर जात असतील तर त्यांना तातडीने शौचालय बांधण्यास प्रवृत्त करावे लागणार आहे. कारण सदस्यांकडे शौचालय नसेल तर आता सरपंचांना मानधनाला मुकावे लागणार आहे. जि.प. सीईओ नामदेव ननावरे यांनी शनिवारी तसे आदेशच काढले आहेत. त्यामुळे सरपंचांची भलतीच कोंडी झाली आहे.
ग्रामपंचायतींची निवडणूक लढविण्यासाठी घरी शौचालय असावे, अशी अट यापूर्वीच घालण्यात आली आहे. निवडणूक लढविताना घरात शौचालय असल्याचे शपथपत्र देणारे काही सदस्य प्रत्यक्षात मात्र शौचालयाचा वापरच करत नाहीत. काहींकडे शौचालयेच आहेत की नाही? अशी शंकाही जि.प. प्रशासनाला आहे. त्यामुळे सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांकडे शौचालय सुविधा असतील तरच सरपंचांना मासिक मानधन दिले जाईल, अन्यथा ते तात्काळ रोखा, असा आदेश काढावा लागला आहे.
सरपंचांना महिन्याकाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापैकी ७५ टक्के रक्कम शासन अदा करते तर उर्वरित २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या स्वत:च्या करातून देण्याची तरतूद आहे. १० हजाराहून अधिक लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायत कारभाऱ्यास एकूण ८०० रुपये, पाच ते दहा हजारापर्यंतच्या लोकसंख्येच्या ग्रा.पं. मधील सरपंचांना ६०० रुपये तर पाच हजारापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींमधील सरपंचांना ४०० रुपये अनुदान दिले जाते.
ग्रामीण भागात काम करणारे या गावकऱ्यांना आधीच तुटपुंजे मानधन मिळते, त्यात एकाही सदस्याकडे शौचालय नसेल तर त्याची झळ थेट सरंपचांना सोसावी लागणार आहे. मानधनावरच टाच आली तर सरपंच सदस्यांमागे शौचालय बांधण्याचा लकडा लावतील, असा जिल्हा परिषद प्रशासनाला विश्वास वाटत आहे.