टंचाई निवारण कामांचा खोळंबा !

बीडजिल्ह्यात यंदा सरासरी एवढा पाऊस होऊनही अनेक गावांतील पाण्याचा प्रश्न बिकट बनत आहे.

संजय तिपाले  बीड
जिल्ह्यात यंदा सरासरी एवढा पाऊस होऊनही अनेक गावांतील पाण्याचा प्रश्न बिकट बनत आहे. टंचाई निवारणार्थ २२ कोटींच्या आराखड्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरीही दिली; परंतु जिल्हा परिषद प्रशासनाने अद्याप अंदाजपत्रकेच सादर केली नाहीत. परिणामी टंचाई काळात करावयाची कामे खोळंबून पडली आहेत.
टंचाई निवारणासाठी आॅक्टोबर ते जून असा नऊ महिन्यांचा कृती आराखडा जि.प. तर्फे तयार करण्यात आला होता. डिसेंबर अखेरपर्यंत जिल्ह्यात कोठेही पाण्याची टंचाई नव्हती. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च व एप्रिल ते जून अशा सहा महिन्यांच्या कालावधीत करावयाच्या उपाययोजनांसाठी २१ कोटी ९५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. दरम्यान, एप्रिल महिन्यातील १० दिवस उलटले तरीही जिल्हा परिषदेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्तावित कामांचे अंदाजपत्रक व गेले नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता रखडल्या आहेत. परिणामी टंचाई निवारणार्थ विहीर, बोअर, विंधनविहीर, जलपुनर्भरण आदी कामे खोळंबली आहेत. टंचाई आराखड्यात तब्बल २१९६ कामे प्रस्तावित आहेत. जिल्ह्यातील अनेक भागांत सध्या पाण्याचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. हंडाभर पाण्यासाठी ग्रामस्थांना रानोमाळ भटकंती करावी लागत आहे. उन्हाळा संपायला अडीच महिन्यांचाच कालावधी शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत जि.प. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे अद्याप कामांचे अंदाजपत्रकेच तयार नसल्याने प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता कधी भेटणार? व कामे कधी सुरु होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, सध्या दोनशेवर गावांतून टँकरमागणीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहेत.