रजिस्ट्री कार्यालयांमध्ये घोटाळा

औरंगाबाद : शहरातील रजिस्ट्री कार्यालयांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. तीनही सहायक निबंधक कार्यालयांमध्ये वर्षभरापासून जुन्याच दराने जमिनीच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार नोंदवून बिल्डरांना लाभ दिला जात आहे. कुंभेफळ येथील व्यवहारांच्या चौकशीत नुकताच हा प्रकार समोर आला. केवळ सहा महिन्यांच्या काळात कुंभेफळ येथे झालेल्या व्यवहारांमध्ये शासनाचे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या बुडीत महसुलाच्या वसुलीसाठी आता नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयाने संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची तयारी केली आहे.
राज्यभरात १ जानेवारी २०१४ पासून रेडिरेकनरचे नवीन दर लागू झाले. त्यानुसार खरेदी- विक्रीचे व्यवहार नोंदविताना नवीन दराने मालमत्तेची किंमत काढून त्यावर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागाने कारवाईही सुरू केली, तरीही शहरातील पाचही सहायक निबंधक कार्यालयांमध्ये काही लोकांना फायदा देण्याच्या हेतूने जुन्या दराने मालमत्तांची किंमत आकारून त्यानुसार मुद्रांक व नोंदणी शुल्क वसूल केले जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याविषयी संशय आल्याने शहरालगतच्या कुंभेफळ गावातील व्यवहारांची तपासणी करण्यात आली. जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या काळातील व्यवहार तपासण्यात आले. तेव्हा या ठिकाणी जुन्याच दराने किंमत आकारून शासनाला एक कोटी रुपयांचा चुना लावल्याचे उघडकीस आले. या प्रकरणी मुद्रांक अधिकारी कार्यालयाने आता संबंधितांना नोटिसा बजावून बुडीत महसूल वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.1
जानेवारी महिन्यापासून रेडिरेकनरचे नवीन दर लागू झाले. यावेळी शहरालगतची काही नवीन गावे प्रभावक्षेत्रात आणण्यात आली. त्यामुळे संबंधित गावातील रेडिरेकनरच्या दरात भरमसाट वाढ झाली; पण तरीही लोकांकडून त्याविषयी कुठलीही ओरड झाली नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना याविषयी संशय निर्माण झाला. 2
कानोसा घेतला असता शहरातील पाचही कार्यालयांत काही अधिकारी जुन्याच दराने रजिस्ट्री करून देत असल्याचे समजले. त्यामुळे मुद्रांक अधिकारी वाय. डी. डामसे यांनी नमुन्यादाखल कुंभेफळ या गावातील व्यवहारांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांनी जानेवारी ते जून या काळात नोंदविले गेलेले व्यवहार तपासले. तेव्हा शासनाचा एक कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे निदर्शनास आले.
शहरातील तीनही सहायक निबंधक कार्यालयांत अशा प्रकारे व्यवहार नोंदविले गेले आहेत. रेडिरेकनरचे दर तपासून त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारण्याची जबाबदारी ही सहायक निबंधकांची असते.
त्यामुळे या घोटाळ्यात तीन कार्यालयांतील पाच अधिकारी अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणात पाचही जणांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
पाचपैकी दोन अधिकारी नुकतेच सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी सेवानिवृत्तीआधी हात धुऊन घेतल्याची चर्चा आहे. जुन्या दराने कर आकारणी करून बिल्डरांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा पोहोचविण्यात आला. पाचही कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांनी जानेवारीपासून आतापर्यंत अशा प्रकारे लाखो रुपयांची कमाई केल्याची शक्यता आहे.
कारवाई अटळ
शहरातील रजिस्ट्री कार्यालयांत व्यवहार नोंदीत गैरव्यवहार झाला आहे. एकट्या कुंभेफळ गावातील व्यवहारातच शासनाचे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी तिथे जुन्या दराने आकारणी केली आहे. त्यांच्यावर कारवाई अटळ आहे. बुडीत महसुलाचीही वसुली केली जाईल.
- वाय. डी. डामसे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद