औरंगाबाद : महापालिकेत २०१७ ते एप्रिल २०२० या कालावधीत सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीत ऐनवेळी तब्बल २२० ठराव मंजूर करण्यात आले. नियम धाब्यावर बसवून, आर्थिक अनियमितता करण्यात आली. यासंदर्भात आपण नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली आहे. नगरविकास विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी खा. इम्तियाज जलील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.
अकोला महापालिकेत २०१८ ते २०२० या कालावधीत ३९ ठराव मंजूर केले होते. शासनाने याप्रकरणी संबंधित महापौर, नगरसचिव यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. औरंगाबाद महापालिकेतही शिवसेना-भाजपच्या महापौरांनी मिळून तीन वर्षांत २२० ठराव सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीमध्ये ‘ऐनवेळी’ मंजूर केले. त्यावर कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. हे ठराव बंद दाराआड मंजूर झाले. यासंदर्भात मी सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्त, नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली. त्यावर ८ महिने कोणताही निर्णय घेतला नाही. पुन्हा शासनाला आठवण करून दिली असता प्रशासकांना चौकशीचे आदेश दिले.
नियमानुसार सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीत ऐनवेळीचा विषय किमान १ दिवस अगोदर येणे आवश्यक आहे. तत्कालीन महापाैर नगरसेवकांनी दिलेले प्रस्ताव एक महिना दाबून ठेवले. परत दुसऱ्या महिन्याच्या सभेतील विषयपत्रिकेत ठराव न घेता ऐनवेळी मंजूर करतात. माझ्या दृष्टीने ही मोठी आर्थिक अनियमितता आहे. अनेकदा तर सभा झाल्याच्या एक महिन्यानंतर ऐनवेळी म्हणून विषय मंजूर केले. ऐनवेळीच्या प्रस्तावांवर सभेत चर्चा नको म्हणून हे षडयंत्र रचण्यात आले. १०० कोटींच्या या घोटाळ्याची प्रशासनाने निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी अन्यथा आपण न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असेही इम्तियाज जलील यांनी नमूद केले.
अनेक प्रस्तावांवर बोट: - २५ कोटींच्या रस्ते कामाचा ठराव ऐनवेळी कशा पद्धतीने मंजूर केला जाऊ शकते?- सव्वा कोटी रुपयांचे वाढीव काम, ऐनवेळी मंजूर करण्याची कोणती आणीबाणी होती?- प्रभारी आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी नेमण्यासाठी प्रस्ताव ऐनवेळी आणायची गरज काय?- एखादे गोदाम, दुकान ऐनवेळीच्या प्रस्तावात मंजूर करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा हेतू काय?
कोण होते प्रशासकओम प्रकाश बकोरिया-२६/२/२०१६ ते २४/०४/२०१७डी. एम. मुगळीकर- २४/०४/२०१७ ते १६/०३/२०१८निपुण विनायक- १५/०५/२०१८ ते २४/१०/२०१९आस्तिककुमार पाण्डेय- ०९/१२/२०१९ ते ३१/ ०७/२०२२
काय म्हणतात तत्कालीन महापौरइम्तियाज जलील यांनी कोणामार्फतही चौकशी करावी. अनधिकृत, आर्थिक अनियमितता आढळून आल्यास कायद्यात जी शिक्षा असेल ती आपण भाेगायला तयार आहे. प्रशासनाकडून आलेले, नगरसेवकांकडून आलेले ठराव मंजूर केले. सामाजिक हित लक्षात ठेवून सभागृह निर्णय घेत असतो. एकट्या महापौरांचा हा निर्णय नसतो. सभागृहाचा निर्णय असतो.- बापू घडमोडे, माजी महापौर, भाजप.
कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी आहे. पीठासन अधिकारी एकटा निर्णय घेत नाही. त्याने घेतलेला निर्णय संपूर्ण सभागृहाचा असतो. सभागृहात एमआयएम पक्षाचेही नगरसेवक होते. तेव्हाच का विरोध केला नाही. पाच वर्षांनंतर जाग आली. ही निव्वळ राजकीय स्टंटबाजी आहे. त्यांच्या आरोपात तथ्य आढळून आले नाही, तर आपण मानहानीचा दावाही दाखल करू.- नंदकुमार घोडेले, माजी महापौर, शिवसेना.